
मुंबई, दि. २० : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत १४० प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ५९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये केंद्राच्या ६० टक्के हिश्श्यापोटी ३५ कोटी ४० लाख रुपये, तर राज्याच्या ४० टक्के हिश्श्यापोटी २३ कोटी ६० लाख रुपयांचा समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील १ हजार ५२० गावांमध्ये ५.२६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाणलोट विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांची एकूण किंमत १ हजार २५१ कोटी ११ लाख रुपये असून, केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६० व ४० टक्के आहे.
योजनेच्या सर्वसाधारण घटकासाठी यापूर्वी केंद्र हिश्श्याचे १०४ कोटी ४६ लाख रुपये आणि राज्य हिश्श्याचे ६९ कोटी ६३ लाख ९९ हजार रुपये, असा एकूण १७४ कोटी ९ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त ३५ कोटी ४० लाख रुपयांच्या केंद्र हिश्श्याला तिसरी मातृ मंजुरी दिल्यानंतर राज्य शासनाने समरूप राज्य हिश्श्यासह हा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे.
हा खर्च २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून करण्यात येईल. निधीच्या आहरण व वितरणासाठी वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे येथील अपर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी, तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निधी एसएनए-स्पर्श प्रणालीवर तातडीने कार्यान्वित करावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
निधीचा विनियोग केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित आर्थिक निकष आणि अटी-शर्तींनुसार करावा लागणार आहे. खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे आवश्यक माहितीसह निर्धारित कालावधीत केंद्र व राज्य शासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. याबाबतचा १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजीचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर २०२६१११७१७०९१९७९२६ या संकेतांकासह उपलब्ध आहे.
अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय पहा : 202611171709197926
0000
गजानन पाटील/विसंअ

WhatsApp