चला शाळेत जाऊ या’ अभियानातून शाळांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य; गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शासन कटिबद्ध – महासंवाद

गुणवंत विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समिती प्रतिनिधींचा गौरव

ठाणे,दि.१५(जिमाका) : राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्या ठाणे जिल्हा दौऱ्यादरम्यान ‘चला शाळेत जाऊ या’ अभियानांतर्गत शाळा भेटी आणि शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीत शाळांच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, रिक्त पदे, शाळांच्या जागा व इमारतींचे प्रश्न, निधीची आवश्यकता आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक (Idol Teacher) आणि शाळा व्यवस्थापन समिती प्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला.
शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, “शाळा ही विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याची पायाभरणी करणारी महत्त्वाची संस्था आहे. ग्रामीण भागातील असो वा शहरी भागातील, प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा मिळणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. ‘चला शाळेत जाऊ या’ अभियानाच्या माध्यमातून शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील अडचणी समजून घेणे, शिक्षक व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे आणि स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडविण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येईल. तसेच शिक्षणव्यवस्थेतील रिक्त पदांवर पदभरती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. ठाणे जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात राबविण्यात येणारे उपक्रम राज्यासाठी आदर्श ठरत असून, येथील चांगले उपक्रम राज्यपातळीवर राबविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

जिल्हा परिषद, ठाणे अंतर्गत राबविण्यात येणारे ‘मिशन भरारी’ आणि ‘मिशन स्कॉलरशिप’ हे उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला चालना देण्यासोबतच त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. ‘चला शाळेत जाऊ या’ अभियानाच्या माध्यमातून शाळांमधील अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्यावर भर देण्यात येत आहे. शाळांच्या पायाभूत सुविधा, इमारतींची दुरुस्ती, आवश्यक निधी आणि शिक्षकांची उपलब्धता याबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. शिक्षकांना अध्यापनासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करणे आणि शाळांचा दर्जा उंचावणे ही शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक व पालकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि ठाणे जिल्ह्याची शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरी राज्यासाठी प्रेरणादायी ठरावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे,” असे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, आणि डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
या बैठकीस आमदार किसन कथोरे, आमदार कुमार आयलानी, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, ठाणे उपमहापौर कृष्णा पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव,  महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, अभिनव गोयल, अनमोल सागर, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बाळासाहेब राक्षे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) देविदास महाजन, विविध महानगरपालिकेचे महापौर, उपमहापौर, नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, अंबरनाथ नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड, बदलापूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड, शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

बैठकीत ठाणे जिल्ह्यातील तालुका व महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण ४,७८९ शाळा, १७ लाख १५ हजार १२८ विद्यार्थी आणि ५० हजार २७७ शिक्षकांची माहिती सादर करण्यात आली. जिल्हा परिषद अंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात १,३२५ प्राथमिक शाळांमध्ये ६६ हजार ४०८ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यांच्यासाठी ३,१६६ शिक्षक कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली.
कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावे तसेच अंबरनाथ परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या जागा व इमारतींचे महानगरपालिकांकडे हस्तांतरण, वन विभागाच्या जमिनीवरील शाळांच्या दुरुस्तीतील अडचणी आणि बदलापूरसारख्या ठिकाणी खासगी जागांवरील शाळांचे प्रश्न याबाबत चर्चा झाली. संबंधित जागांचे मूल्यांकन करून हस्तांतरणाचा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची विनंती करण्यात आली. वन विभागाच्या जमिनीवरील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी स्पष्ट निर्देश देणे तसेच खासगी जागांवरील शाळांच्या प्रश्नांवर नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याची मागणीही मांडण्यात आली.
जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांच्या इमारती आणि सोयी-सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी नगरविकास व ग्रामविकास विभागाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी वितरणाला गती देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी ‘ग्रुप शाळा’ संकल्पनेबाबत चर्चा करण्यात आली. केवळ एक-दोन विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांमधील रिक्त शिक्षक पदे भरणे, तसेच शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी करण्यात आली. शहापूरसह विविध भागांतील खासगी अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची बाबही बैठकीत मांडण्यात आली.
शिक्षकांना बिगर-शैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे, २००९ मधील शिक्षण हक्क कायद्यापूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नीकरण व यू-डायस (U-DISE) नोंदणीतील अडचणी दूर करणे, या विषयांवरही चर्चा झाली. संबंधित प्रश्नांवर योग्य निर्णय घेण्यासाठी इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.

शिक्षणमंत्र्यांनी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या कोकण विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील समस्या जाणून घेतल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे अभिनंदन व आभार व्यक्त केले. शाळांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन समस्या शासनाच्या निदर्शनास आणण्याच्या या उपक्रमामुळे शैक्षणिक प्रश्नांवर परिणामकारक उपाययोजना करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अश्विनी यशवंतराव आणि रवींद्र तरे यांनी केले. शाळांच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करून जिल्ह्यातील शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध विभागांच्या समन्वयाचे महत्त्व या बैठकीत अधोरेखित झाले.
०००