
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील विविध जिल्ह्यांना शासकीय कामकाजासाठी भेट देणाऱ्या राज्य अतिथी आणि देश-विदेशातील अतिअतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (व्हीव्हीआयपी) सुरक्षित वाहतुकीसाठी राजशिष्टाचार विभागाने ४४ वाहने मर्यादित स्वरूपात खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्ष प्रशासकीय गरजा, राज्य अतिथी धोरण, अतिअतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षितता आणि वित्तीय विवेकशीलता यांचा समतोल राखून हा निर्णय घेतल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील राज्य अतिथी आणि अतिअतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी पाळावयाच्या राजशिष्टाचाराचा भाग म्हणून वापरातील जुन्या शासकीय वाहनांच्या जागी नवीन वाहने खरेदी करणे ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. राज्यातील जिल्ह्यांसाठी ९८, तर शासकीय परिवहन सेवेसाठी १० वाहनांची आवश्यकता आहे. तथापि, वित्तीय शिस्त आणि काटकसरीच्या धोरणानुसार विभागाने सध्या ४४ वाहनांचीच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासकीय डी. व्ही. वाहनांचे विहित आयुर्मान १० वर्षे किंवा २ लाख ४० हजार किलोमीटर धावसंख्या इतके आहे. यापैकी जी मर्यादा प्रथम पूर्ण होईल, त्यानुसार वाहन निर्लेखित करण्यात येते. त्यामुळे प्रचलित नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार शासकीय वाहनांची नियतकालिक बदली करणे आवश्यक असते. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसाठी २०१७ मध्ये ३०, तर शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयासाठी २०२४ मध्ये १६ आणि २०२५ मध्ये सहा डी. व्ही. वाहने खरेदी करण्यात आली होती.
देश-विदेशातील अतिअतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी शासनाच्या मालकीचे बुलेटप्रूफ वाहन असणे आवश्यक आहे. शासनाकडे यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या बुलेटप्रूफ आर्मर्ड मर्सिडीज वाहनाची १० वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्याने ते सध्या शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयाच्या वापरात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राला भेट देणाऱ्या अतिअतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती तसेच परदेशातील राष्ट्रप्रमुख आणि शासनप्रमुख यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी नवीन बुलेटप्रूफ वाहन खरेदी करणे आवश्यक ठरले आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती प्रतिष्ठा व महत्व लक्षात घेता परदेशी मान्यवरांच्या मुंबई भेटींची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. गेल्या एका वर्षात युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, फ्रान्स, व्हिएतनाम, म्यानमार, सेशेल्स, फिनलंड, सायप्रस, व्हेनेझुएला आणि बेल्जियमसह विविध देशांतील राष्ट्रप्रमुख व शासनप्रमुखांनी मुंबईला भेट दिली आहे.
अशा मान्यवरांच्या पदाची प्रतिष्ठा आणि दर्जाला अनुरूप बुलेटप्रूफ वाहन उपलब्ध नसल्यामुळे यापूर्वी उच्च दर्जाची वाहने भाड्याने घ्यावी लागली. मात्र, भाड्याने उपलब्ध होणारी ही वाहने बुलेटप्रूफ नसल्याने ती आंतरराष्ट्रीय प्रथा आणि राजनैतिक शिष्टाचारांच्या मानकांशी सुसंगत ठरत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर लँड क्रूझर वाहन खरेदी करून त्याला बुलेटप्रूफ संरक्षण उपलब्ध करण्यासाठी होणारा खर्च आवश्यक स्वरूपाचा आहे. अतिअतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या राजशिष्टाचाराबाबत आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करणे, राज्याच्या प्रतिष्ठेला अनुरूप व्यवस्था ठेवणे तसेच मान्यवरांना सुरक्षित, आरामदायी आणि दर्जाला साजेशी वाहतूक सुविधा पुरविणे हा राज्य अतिथी धोरणाचा आणि शासकीय कर्तव्याचा भाग असल्याचे राजशिष्टाचार विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांना मदत आणि दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून प्रत्येक विभागाने खर्चात वित्तीय शिस्त व काटकसर पाळणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार राजशिष्टाचार विभागानेही सुरक्षा आणि प्रशासकीय गरजा पूर्ण करताना वाहन खरेदी मर्यादित ठेवली असल्याचे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
०००००
बी.सी.झंवर/विसंअ

WhatsApp