
यंदा एल-निनोच्या प्रभावामुळे बीड जिल्ह्यात पावसाने सरासरीपेक्षा कमी हजेरी लावली. जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ५६६.१ मिमी असताना ३० सप्टेंबर २०२६ अखेर प्रत्यक्षात ३५६.६ मिमी, म्हणजे सुमारे ६३ टक्के पाऊस झाला. ऑगस्टमध्ये केवळ १८.७ टक्के आणि सप्टेंबरमध्ये ४१.६ टक्के पाऊस पडल्याने पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने वेळीच पावले उचलली आहेत.
धरणांतील पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा आदेश १२ जून २०२६ रोजीच काढण्यात आला. टँकर मंजुरीचे अधिकार १२ सप्टेंबर २०२६ च्या पत्रान्वये उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले, त्यामुळे गावांच्या मागणीवर तातडीने निर्णय घेता येत आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी १७२ गावे आणि १८३ वाड्यांतील ४,२९,८४२ लोकसंख्येला २९४ टँकर आणि ४५ विहीर/बोअर अधिग्रहणांद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवले जात आहे. यापैकी २५७ टँकर ग्रामीण भागात, तर ३७ नागरी भागात कार्यरत आहेत. गेवराई (१२५) आणि आष्टी (७४) तालुक्यांत सर्वाधिक टँकर सुरू आहेत.
टँकर भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ८९ फिलिंग पॉइंट निश्चित केले असून तालुकानिहाय आश्वासित जलस्रोतांची यादी तयार आहे. सुरू असलेल्या सर्व टँकरची उपविभाग बदलून क्रॉस तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पुरवठा पारदर्शक आणि सुरळीत राहील. भूजलाचे संरक्षण करण्यासाठी २ नोव्हेंबर २०२६ च्या आदेशाने जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकामावर निर्बंध घालण्यात आले असून यापुढे उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे.
जिल्हाधिकारी स्तरावर सविस्तर दुष्काळ व्यवस्थापन मास्टर प्लॅन तयार केला जात आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा ग्रामीण व शहरी कृती आराखडा, ग्रामपंचायत स्तरावर दुष्काळ निवारण समित्या, गावनिहाय संवेदनशीलता नकाशा (Vulnerability Mapping), प्रत्येक तालुक्यात नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांच्या नियमित गावस्तरीय बैठका हे या नियोजनाचे मुख्य घटक आहेत. अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, जलसंपदा, पोलीस, महावितरण व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संयुक्त पथके नेमण्यात आली आहेत. टंचाई ही आपत्ती नसून नियोजनाची कसोटी आहे, हेच प्रशासनाच्या या सज्जतेतून दिसून येते.
विशेष लेख
जिल्हा माहिती कार्यालय
बीड
००००

WhatsApp