पूर्व विदर्भातील ३९ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर – महासंवाद

नागपूर, दि. २६ : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पर्जन्यतूट आणि अन्य घटकांमुळे पूर्व विदर्भातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झाली असून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने आज जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार संबंधित तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांचा समावेश आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील सात तालुके यात असून वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट आणि आष्टी यांचा समावेश आहे. नागपूर जिल्ह्यातील १४ तालुके यात असून नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड आणि नागपूर शहर यांचा समावेश आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील तीन तालुके असून यात भंडारा, पवनी आणि लाखांदूर तसेच गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा या एका तालुक्यात प्रथम कळ लागू झाली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील १२ तालुके असून यात चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही आणि पोंभुर्णा — यांचा समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली आणि चामोर्शी या दोन तालुक्यांमध्येही Trigger-1 लागू झाली आहे.

शासन निर्णयानुसार या दुष्काळग्रस्त भागांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट आणि शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Trigger-1 लागू झालेल्या राज्यातील तालुक्यांमध्ये पंचनाम्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिकस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करायचा आहे.

दरम्यान, संबंधित दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

००००