मुंबई महानगर प्रदेशासाठी स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रम राबविणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे – महासंवाद

• पर्यावरण मंत्र्यांनी घेतला मुंबईतील हवा प्रदूषणाच्या उपाययोजनांचा आढावा

मुंबई, दि. २३: मुंबई आणि परिसरातील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्त्यांवरील धूळ नियंत्रण, बांधकामाचा मलबा वाहतूक आणि विल्हेवाट, औद्योगिक प्रदूषण तसेच वाहनांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. रस्त्यांवरील धूळ कमी करण्यासाठी केवळ झाडलोट न करता व्हॅक्यूम क्लिनिंग यंत्रांचा वापर, स्प्रिंकलरद्वारे पाण्याची फवारणी आणि बांधकामाचा मलबा वाहून नेणाऱ्या वाहनांना पूर्णपणे झाकणे बंधनकारक करण्यावर भर देण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकत्रित उपाययोजना आखण्यात येतील, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

मुंबई व परिसरातील हवा प्रदूषणासंदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, पनवेल महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांचे आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

रस्त्यांवरील धूळीमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीचा संदर्भ देत मंत्री मुंडे यांनी रस्त्यांवरील धूळ आणि वाहनांमुळे पुन्हा हवेत मिसळणाऱ्या धुळीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. प्रदूषणात या घटकांचा मोठा वाटा असल्याने रस्ते स्वच्छ करण्याच्या पद्धतीत बदल करावा लागेल. केवळ झाडूने धूळ एका बाजूला केल्याने प्रदूषण कमी होत नाही. त्यासाठी व्हॅक्यूम क्लिनिंग यंत्रांचा वापर वाढवावा. तसेच स्प्रिंकलरद्वारे पाण्याची फवारणी करताना प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महापालिकांनी हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून घ्यावी. रस्त्यांची स्वच्छता, धूळ नियंत्रण आणि प्रदूषणाचे नियमित निरीक्षण यासाठी तांत्रिक उपायांचा अवलंब करावा. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या मोकळ्या मैदानांमध्येही धूळ कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करता येतील का, याचा विचार करण्याची सूचना मंत्री मुंडे यांनी केली.

मलबा वाहतुकीसाठी कडक नियम

मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे आणि पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यातून निर्माण होणाऱ्या मलब्याची वाहतूक आणि विल्हेवाट हा प्रदूषण नियंत्रणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मलबा वाहून नेणाऱ्या वाहनांमध्ये बांधकाम साहित्य पूर्णपणे झाकलेले असावे. वाहतूक पोलीस विभागांने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना केवळ दंड करून सोडण्याऐवजी, आवश्यक ती पूर्तता केल्याशिवाय पुढे जाण्याची परवानगी देऊ नये, अशा सूचना मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या. तसेच वाहतूक पोलीस विभागाने लागू असलेल्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, बांधकामाचा मलबा टाकण्यासाठी पुरेशा जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक महापालिकांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मलबा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यासाठी समन्वित व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. मुंबई आणि परिसरातील महापालिकांनी उपलब्ध जागांचा संयुक्त वापर करण्याच्या शक्यतेवर विचार करावा. मलब्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था विकसित करण्याबरोबरच त्यावर प्रक्रिया करून बांधकामात पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.

या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना पुढील 15 ते 20 दिवसांत तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पनवेल, कल्याण आणि मुंबई महापालिकेसह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातील, असेही पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाईचा इशारा

औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासणीबरोबरच नियमांचे प्रत्यक्ष पालन होते की नाही, यावर लक्ष द्यावे. वारंवार तपासणी करूनही नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांबाबत कठोर भूमिका घ्यावी. मात्र, प्रत्येक उद्योग बंद करणे हा उद्देश नसून आवश्यक सुधारणा करून घेणे महत्त्वाचे आहे, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

काही औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये जुनी यंत्रसामग्री आणि उत्पादन प्रक्रियांमुळे प्रदूषण वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र उपाययोजना करण्याची गरज आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भेटींची संख्या वाढवण्याबरोबरच त्या भेटींनंतर नियमांचे पालन झाले की नाही, याची खातरजमा करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

वाहनांचे प्रदूषण आणि वाहतूक व्यवस्थेवर लक्ष

वाहनांची देखभाल, प्रदूषण नियंत्रणाची अंमलबजावणी आणि वाहतुकीदरम्यान निर्माण होणारी धूळ यावरही लक्ष देण्यात येणार आहे. विशेषतः बांधकाम साहित्य वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांसह संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर प्रभावी कारवाई करण्याची आवश्यकता मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केली.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणे, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करून देणे आणि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत मंजूर निधीचा योग्य वापर करणे या बाबींचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

शहरी भागातील हरित उपाययोजनांवरही भर

शहरांमध्ये वाढणारे बांधकाम, सिमेंटचे रस्ते आणि मोकळ्या जागांवरील धुळीमुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी हरित उपाययोजनांचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. इमारतींच्या छतांवर उद्याने विकसित करणे, बांधकामाच्या रचनेत पर्यावरणपूरक बदल करणे आणि शहरी भागातील मोकळ्या जागांमध्ये धूळ नियंत्रणाच्या उपाययोजना करणे याबाबत तांत्रिक अभ्यास करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

मुंबईला समुद्रकिनारा असल्यामुळे हवा खेळती राहण्यास मदत होत असली, तरी प्रदूषण कमी करण्यासाठी केवळ नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून राहता येणार नाही. रस्त्यांवरील धूळ, बांधकामाचा मलबा, वाहनांचे उत्सर्जन आणि औद्योगिक प्रदूषण या घटकांवर समन्वित पद्धतीने काम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व महापालिका आणि संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केले.

बैठकीत विविध महापालिकांच्या आयुक्तांनी स्थानिक पातळीवरील अडचणी मांडल्या. मिरा-भाईंदर परिसरात बांधकामाचा मलबा टाकण्यासाठी जागेची कमतरता असल्याने मुंबई किंवा ठाणे परिसरातील उपलब्ध जागांचा संयुक्त वापर करणे, नवी मुंबईत विमानतळ परिसरातील बांधकामे, औद्योगिक क्षेत्रातील पुनर्विकास आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीमुळे धूळ नियंत्रणात अडचणी, कल्याण-डोंबिवली परिसरात रात्रीच्या वेळी मलब्याची अनधिकृत वाहतूक आणि खारफुटीच्या क्षेत्रात मलबा टाकण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांची मदत मिळणे, रस्त्यांच्या कडेला उभी असलेली बेवारस वाहने हटविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि पोलिसांशी समन्वय साधण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनासंदर्भात माहिती दिली. सर्व संबंधित विभागांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचना व मार्गदर्शक तत्वांची कडक अंमलबजावणी करावी व विहित नमुन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सचिव जयश्री भोज यांनी यावेळी दिली.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ