विकसित भारतासाठी राज्यांची आर्थिक क्षमता बळकट करणे आवश्यक – वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल – महासंवाद

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या दोन दिवसीय परिषदेत महाराष्ट्राची भूमिका मांडली; व्यापार-वाणिज्य, पर्यटन व निर्याताभिमुख शेतीसाठी नाविन्यपूर्ण सूचना

नवी दिल्ली, दि. १९ : ‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाच्या आर्थिक विकासाबरोबरच राज्यांची आर्थिक क्षमता अधिक बळकट करणे, वित्तीय शिस्त कायम ठेवून विकासाला गती देणे आणि राज्यांमधील उत्पादन, पर्यटन, व्यापार तसेच कृषी क्षेत्राची क्षमता राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठेशी प्रभावीपणे जोडणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका महाराष्ट्राचे वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी नवी दिल्ली येथे मांडली.

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे १८ व १९ सप्टेंबर रोजी ‘Financing India’s Journey towards Viksit Bharat’ या संकल्पनेवर राज्यांचे वित्तमंत्री व वित्त सचिवांची दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विकासचंद्र रस्तोगी आणि सचिव (वित्तीय सुधारणा) विजय वाघमारे यांनी परिषदेत सहभाग घेतला.

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन या या दोन दिवसीय परिषदेस संपूर्ण कालावधीत उपस्थित होत्या. केंद्र आणि राज्यांमधील वित्तीय व विकासविषयक समन्वय अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने परिषदेत विविध विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

राज्यांमध्ये व्यापार-वाणिज्यासाठी सक्षम यंत्रणा हवी

परिषदेत बोलताना ॲड. जयस्वाल यांनी व्यापार व वाणिज्य क्षेत्रासाठी राज्य स्तरावर अधिक सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

देशाच्या निर्यातीत राज्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन, उद्योग, प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स तसेच विविध परवानग्यांसाठी उद्योग व निर्यातदारांना राज्य शासनाशी मोठ्या प्रमाणावर समन्वय साधावा लागतो. त्यामुळे राज्यांमध्ये व्यापार व वाणिज्य विषयासाठी निश्चित व सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास उद्योग व निर्यातदारांना राज्य शासनाशी थेट समन्वय साधणे अधिक सुलभ होईल, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.

“राज्यांची आर्थिक प्रगती झाल्याशिवाय देशाची आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने साध्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्यांमधील उत्पादन व निर्यात क्षमता राष्ट्रीय विकासाशी प्रभावीपणे जोडली पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

पर्यटन हे मोठे ‘Growth Sector’

देशाच्या विकासासाठी पर्यटन हे मोठे Growth Sector ठरू शकते, याकडेही जयस्वाल यांनी लक्ष वेधले.

पर्यटनस्थळांचा विकास, पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटकांसाठी आवश्यक स्थानिक सुविधांच्या निर्मितीमध्ये राज्य शासनांची महत्त्वाची भूमिका आहे. जगातील अनेक देशांनी विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करून पर्यटनाला अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार बनविला आहे.

भारतातील विविध राज्यांची मोठी पर्यटन क्षमता लक्षात घेता विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र व राज्यांच्या समन्वयातून अधिक परिणामकारक धोरण आखण्याची आवश्यकता असल्याचे जयस्वाल यांनी नमूद केले.

‘Asset Crop–Liability Crop’मधून निर्याताभिमुख शेती

कृषी क्षेत्रातील उत्पादनवाढीबरोबरच त्या उत्पादनाला निश्चित बाजारपेठ उपलब्ध होणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत जयस्वाल यांनी महाराष्ट्रात पुढे आणलेली ‘Asset Crop–Liability Crop’ संकल्पना परिषदेत मांडली.

एखाद्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्यानंतर पुरेशी बाजारपेठ उपलब्ध नसल्यास शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळत नाही. त्याचवेळी शासनाला त्या उत्पादनाची खरेदी, साठवणूक व व्यवस्थापनासाठी मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याची मेहनत आणि शासनाचा निधी या दोन्हींचा अपेक्षित आर्थिक परिणाम साध्य होत नाही.

त्यामुळे ज्या पिकांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी व निर्यात क्षमता आहे, अशा पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन पीक विविधीकरण करण्याची आवश्यकता जयस्वाल यांनी व्यक्त केली.

प्रत्येक जिल्ह्याचे हवामान, माती, पाण्याची उपलब्धता, विद्यमान पीकपद्धती आणि बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन जिल्हानिहाय Export Potential Crops निश्चित करावीत. शेतकरी आणि शासन या दोघांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पिकांना ‘Asset Crops’ म्हणून प्रोत्साहन द्यावे, तर सातत्याने अतिरिक्त उत्पादन, कमी बाजारभाव आणि शासकीय खरेदी व साठवणुकीचा भार निर्माण करणाऱ्या पिकांच्या बाबतीत ‘Liability Crops’च्या दृष्टिकोनातून पीक विविधीकरण करावे, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली.

‘उत्पादन झाल्यानंतर बाजारपेठ शोधणे’ याऐवजी ‘बाजारपेठ व निर्यातीची मागणी लक्षात घेऊन उत्पादनाचे नियोजन करणे’ ही कृषी क्षेत्राची भविष्यातील दिशा असावी, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

कृषी निर्यातीसाठी स्वतंत्र पोर्टल व SOP

निर्यातक्षम कृषी उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल तसेच Crop-wise SOP/Export Pathway विकसित करण्याची सूचनाही जयस्वाल यांनी केली.

याद्वारे शेतकरी, FPOs, प्रक्रिया उद्योग व निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय मागणी, गुणवत्ता निकष, प्रमाणपत्रे, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात प्रक्रियेबाबत एकाच व्यासपीठावर माहिती व सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. कृषी निर्यातीमध्येही Ease of Doing Business च्या धर्तीवर सुलभ व्यवस्था उभारल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला व्यापक बाजारपेठ मिळू शकेल. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादनाच्या खरेदी व साठवणुकीवरील केंद्र आणि राज्य शासनाचा आर्थिक भारही कमी करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारामन यांच्याशी महाराष्ट्राच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांवर चर्चा

परिषदेच्या दरम्यान राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील वित्त, नियोजन आणि कृषी क्षेत्रातील विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम तसेच काही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सूचनांबाबत सविस्तर चर्चा केली.

महाराष्ट्राने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चा रोडमॅप तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे, याची माहिती जयस्वाल यांनी सीतारामन यांना दिली. राज्याने मोठ्या प्रमाणावरील विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतानाही वित्तीय शिस्त कायम राखली असून विकासाचा वेग आणि वित्तीय शिस्त यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) योजनेमध्ये नावीन्यपूर्ण व दीर्घकालीन परिणाम साधणाऱ्या प्रकल्पांसाठी विशेष निधी राखून ठेवावा तसेच अशा प्रकल्पांच्या स्वरूपानुसार निधी खर्च करण्यासाठी अधिक कालावधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना जयस्वाल यांनी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांसमोर मांडली.

कृषी क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या AgriStack च्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने केलेल्या उल्लेखनीय प्रगतीची माहितीही त्यांनी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांना दिली.

कृषी योजना ‘Scheme-centric’ नव्हे, ‘Farm-centric’ असाव्यात

कृषी विभागाच्या योजनांचा दृष्टिकोन केवळ Scheme-centric न ठेवता Farm-centric असावा, अशी भूमिका जयस्वाल यांनी या चर्चेत मांडली.

शेतकऱ्याला उपलब्ध असलेल्या एखाद्या योजनेमध्ये बसविण्याऐवजी त्याची जमीन, पाणी, पीकपद्धती, हवामान व स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्या शेतीची नेमकी गरज काय आहे हे प्रथम निश्चित करावे आणि त्यानुसार विविध कृषी योजनांचे लाभ उपलब्ध करून द्यावेत, अशी व्यवस्था विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

यासाठी राज्यातील शेतीची वास्तविक परिस्थिती, जमीन, पाण्याची उपलब्धता, पीकपद्धती, उत्पादनक्षमता, बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा समजून घेण्यासाठी सविस्तर कृषी सर्वेक्षण आवश्यक असल्याचेही त्यांनी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

याच चर्चेत ‘Asset Crop–Liability Crop’ संकल्पना तसेच जिल्हानिहाय निर्यातक्षम पिकांची निवड करून कृषी उत्पादनाला बाजारपेठ व निर्यातीशी जोडण्याच्या प्रस्तावाची माहितीही जयस्वाल यांनी दिली.

तसेच ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्राने शेतमजुरांसाठी दिलेली सामाजिक सुरक्षा, महिला शेतकरी यासंदर्भात विधीमंडळात मंजूर केलेले विधेयक तसेच शेत-पाणंद रस्त्यांसाठी राबविलेल्या योजनांची माहिती त्यांनी दिली. शेत-पाणंद रस्त्यांकडे केवळ ग्रामीण रस्ते म्हणून न पाहता कृषी निविष्ठांची वाहतूक, शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविणे आणि एकूण कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा म्हणून पाहण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

जयस्वाल यांच्या नाविन्यपूर्ण सूचनांचे सीतारामन यांच्याकडून अभिनंदन

राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी मांडलेल्या या नाविन्यपूर्ण संकल्पना व सूचनांचे केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी अभिनंदन केले. या सूचनांवर धोरणात्मक बाब म्हणून केंद्र शासनाच्या स्तरावर निश्चितपणे विचार केला जाईल, असे त्यांनी जयस्वाल यांना आश्वस्त केले.

विकसित भारतासाठी केंद्र-राज्य समन्वयावर भर

या दोन दिवसीय परिषदेत व्यापक आर्थिक परिस्थिती, सार्वजनिक वित्तव्यवस्था अधिक सक्षम करणे, कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी वित्तपुरवठा, कृषीमालाला बाजारपेठ, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, लॉजिस्टिक्स, पायाभूत सुविधा व अन्नप्रक्रिया यांसारख्या विविध विषयांवर सखोल विचारमंथन झाले.

ऊर्जा संक्रमणासाठी वित्तपुरवठा, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा साठवणूक आणि कार्बन क्रेडिट यांसारख्या विषयांवरही चर्चा झाली. या सत्रात विविध राज्यांनी आपले अनुभव मांडले.

‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यांची आर्थिक क्षमता, वित्तीय शिस्त, नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठा आणि राज्यांच्या स्थानिक सामर्थ्याला राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे आवश्यक आहे, अशी महाराष्ट्राची भूमिका या परिषदेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी मांडली.

०००