सिंधुदुर्गातील उद्योगांना चालना; एमआयडीसीच्या सेवा आता जिल्ह्यातच – महासंवाद

• फायर चार्ज ७ रुपयांवरून ४ रुपये, कुडाळ एमआयडीसीसाठी १० कोटींचा निधी मंजूर

सिंधुदुर्ग, दि.०५ : जिल्ह्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी तसेच एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांच्या समस्या सोडवून उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांशी संवाद साधला. यावेळी एमआयडीसीमधील फायर चार्ज प्रति युनिट ७ रुपयांवरून ४ रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. कुडाळ एमआयडीसीमधील अंतर्गत विद्युत वायरिंग व केबलिंगच्या कामासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, जिल्ह्यातील एमआयडीसीच्या विकासासह उद्योजकांच्या विविध समस्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रत्नागिरी पॅटर्नप्रमाणे फायर चार्ज कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उद्योजकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. कुडाळ एमआयडीसीमधील अंतर्गत विद्युत वायरिंग व केबलिंगच्या कामासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १० कोटी रुपयांच्या निधीचा तसेच काही दिवसांपूर्वी मंजूर झालेल्या सुमारे ३४ कोटी रुपयांच्या विकासनिधीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री उदय सामंत आणि मान्यवरांचे स्वागत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले.

या बैठकीला आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे, एमआयडीसीचे सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य अभियंता प्रकाश चव्हाण, माजी आमदार राजन तेली यांच्यासह एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयातील अधिकारी, आडाळी व कुडाळ एमआयडीसीतील उद्योजक आणि त्यांच्या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आडाळी एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेतलेल्या ४३ भूखंडधारकांना आवश्यक सहकार्य व नियोजन उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या परिसरात कौशल्य विकासासाठी ‘स्किल सेंटर’ उभारण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

एमआयडीसीच्या सेवा आता सिंधुदुर्गातच

एमआयडीसीच्या विविध कामांसाठी यापूर्वी उद्योजक व नागरिकांना रत्नागिरी येथे जावे लागत होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रशासकीय सेवा जिल्ह्यातच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार दर गुरुवारी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी (आर.ओ.), अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता सिंधुदुर्गात उपलब्ध राहणार आहे. नोंदणी प्रक्रिया व प्लॅन मंजुरीसाठी आवश्यक साक्षीदार म्हणून दोन नायब तहसीलदार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे उद्योजकांना एमआयडीसीच्या कामांसाठी रत्नागिरीला जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होणार आहे.

उद्योजकांच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश

बैठकीत जिल्ह्यातील विविध उद्योजकांनी मांडलेल्या समस्या व प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. आजारी उद्योगांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित बँका व एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने संयुक्त बैठक घेण्याच्या सूचना उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिल्या. एमआयडीसीमधील ३३ केव्ही सबस्टेशन उभारणीसाठी राज्य शासनाच्या योजनेअंतर्गत आवश्यक पाच सामंजस्य करार (एमओयू) करून पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले. तसेच ज्या उद्योजकांचे बांधकाम आराखडे (प्लॅन अप्रुव्हल) मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, त्यांना तातडीने मंजुरी देण्याचे आदेश देण्यात आले. उद्योजकांना प्रादेशिक स्तरावर अधिकाधिक सेवा उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला.

उद्योगविषयक सेवांसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळा

एमआयडीसीअंतर्गत शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या विविध सेवा, त्यांची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे याबाबत उद्योजकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून उद्योजकांना विविध योजनांची माहिती, सेवा व प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

जिल्ह्यातील उद्योगांच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय सुलभता आणि उद्योजकांच्या समस्यांचे निराकरण यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. या निर्णयांमुळे सिंधुदुर्गातील औद्योगिक विकासाला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.

००००