रब्बी हंगामात कमी पाण्यावरील पिकांना प्राधान्य द्यावे – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल – महासंवाद

नागपूर, दि. ३०: जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती आणि पाणीटंचाई लक्षात घेता आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी गव्हाऐवजी हरभरा, ज्वारी, मोहरी आणि मसूर यांसारख्या कमी पाण्यावर व 100 दिवसांत येणाऱ्या पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन राज्याचे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी केले आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील खरीप पीक परिस्थिती, रब्बी हंगाम पूर्वतयारी, चारा नियोजन आणि बचत गट सक्षमीकरण आदी विषयांचा राज्यमंत्री  ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी रवी भवन येथे आढावा घेतला. बैठकीस विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाटगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. अर्चना कडू, पशुसंवर्धन विभागाचे श्री. फुके, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. गुल्हाने यांच्यासह कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील एकही शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी कृषी विभागाने गावपातळीवर विशेष मोहीम राबवून 100 टक्के शेतकऱ्यांचे अर्ज ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश श्री जयस्वाल त्यांनी प्रशासनाला दिले.

कमी पाणी लागणारे पीक घेण्याचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे

नागपूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या 64 टक्के म्हणजेच 572 मि.मी. पाऊस झाला असून, पावसाच्या खंडामुळे व उशिरा झालेल्या रोवणीमुळे सिंचन सुविधा नसलेल्या भागातील धान पिकाचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात बाधित शेतकऱ्यांना पीक विमा व नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगांचे (Crop Cutting) काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्यमंत्र्यांनी दिल्या. फेब्रुवारी महिन्यात संभाव्य तापमान वाढ व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता, पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधून कालव्याद्वारे ज्वारी व हरभरा पिकांना मर्यादित पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक निश्चित करावे, तसेच कृषी विभागाने कमी पाण्यावरील पिकांचे अर्थशास्त्र व तंत्रज्ञान समाज माध्यमे आणि माहितीपत्रकांद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

चारा टंचाईच्या समस्येवर उपाय योजना; पूर्वतयारीला प्राधान्य

पशुसंवर्धन विभागाच्या आढाव्यात 21 व्या पशुगणनेनुसार नागपूर जिल्ह्यात एकूण लहान व मोठे 6,77,140 पशुधन असल्याचे नमूद करण्यात आले. जिल्ह्यात खरीप हंगाम पेरणीनुसार 252 दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असून, खरीप हंगामाकरिता 100 लक्ष रुपयांचे वैरण बियाणे 5,153 पशुपालकांना 100 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात आले आहे. भविष्यात चारा टंचाई उद्भवू नये यासाठी पूर्व नियोजन म्हणून जिल्हा नियोजन समितीद्वारे 300 लक्ष निधीचे वैरण बियाणे सिंचनाची सोय असणाऱ्या जवळपास 8,000 पशुपालकांना 100 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. या पूर्वनियोजनामुळे जिल्ह्यात चारा टंचाईचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.

याशिवाय, चारा साक्षरता व संवर्धन अभियानाअंतर्गत मुरघास (सायलेज) तयार करणे, निकृष्ट चाऱ्यावर युरिया प्रक्रिया करणे, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला निर्मितीबाबत प्रात्यक्षिकांद्वारे जनजागृती केली जात असून जिल्ह्यात 200 कॅम्प आयोजित करण्याचा मानस आहे. रामटेक व पारशिवनी तालुक्यात नोंदणीकृत शेतकरी संस्था किंवा बचत गटामार्फत शासकीय जमिनीवर चारा लागवड करण्याच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाची पाहणी करून 1 लक्ष रुपयांच्या प्रकल्प अहवालाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

कृषी विभागाने सर्वेक्षणाचे नियोजन करावे

ठिबक सिंचन, सिंचन विहिरी, शेडनेट, ग्रीन हाऊस आणि कृषी यांत्रिकीकरण यांसारख्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ असलेल्या योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याला मिळावा, यासाठी कृषी विभागाने गावोगावी सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार 100 टक्के अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर ‘सॅचुरेशन मोड’वर अपलोड करण्याचे, स्पष्ट निर्देश श्री जयस्वाल यांनी बैठकीत दिले.

00000