
मुंबई, दि. १९ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये आगामी सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत निर्माण होणाऱ्या सामान्य पाणीटंचाईच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जलसंधारणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. उपलब्ध पाण्याचा कमीत कमी वापर करून त्याचा जास्तीत जास्त परिणामकारक उपयोग करण्यासोबतच आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण आणि पर्यायी रोजगाराच्या संधी यांचाही एकात्मिक विचार करून कृती आराखडा तयार करावा, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर यांनी केले.
आयएचडब्ल्यू कौन्सिलच्या वतीने, महाराष्ट्र शासन व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहभागाने आणि राजकुमारी फाउंडेशनच्या भागीदारीत ‘दुष्काळात जीवनाचा आधार : महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण, आरोग्य व सामुदायिक कल्याण अभियान’ या विषयावर आयोजित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गोलमेज परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी विकास व्यवस्थापक एस. कृष्णन, राजेंद्र माने, मुख्य व्यवस्थापक प्रकाश जुर्मार, संतोष जी. म्हेत्रे, उथरा कुमार, सुनील कराळे, मिताली सोनार, प्रादेशिक व्यवस्थापक वैभव भगत, कार्यक्रम प्रमुख विपुल बार्बोझा, वैशाली अय्यर, राजकुमारी फाउंडेशनचे संचालक डॉ. नवनीत आनंद, डॉ. रझिया उनातन आदी उपस्थित होते. या परिषदेत विविध कॉर्पोरेट संस्था, सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संबंधित भागधारकांनी दुष्काळ निवारणासाठीच्या उपाययोजनांबाबत विचारविनिमय केला.
जलसंधारण हा दुष्काळ निवारणाचा केंद्रबिंदू
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये विविध संस्था जलसंधारणासाठी काम करीत असल्या, तरी आगामी महिन्यांत अनेक ठिकाणचे तलाव, शेततळी आणि अन्य जलसाठे आटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ पाणीसाठे निर्माण करणे पुरेसे नसून उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, संवर्धन आणि पुनर्भरण यावरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. पाण्याशिवाय आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रांतील सुविधा प्रभावीपणे चालविता येणार नाहीत. शाळा, आरोग्य संस्था आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी पाणी अत्यावश्यक आहे, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी आशा स्वयंसेविकांना विशेष प्रशिक्षण देणे, हात धुण्याच्या सवयींबाबत जनजागृती करणे आणि शाळांमध्ये आरोग्यविषयक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी शासन, सामाजिक संस्था आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राने समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. विविध संस्थांनी आपापल्या अनुभवाच्या आणि उपलब्ध संसाधनांच्या आधारे ठोस प्रस्ताव सादर करावेत. प्राप्त प्रस्तावांचे फाउंडेशनच्या समितीमार्फत परीक्षण करून संबंधित क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या शक्यता तपासण्यात येतील, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी सांगितले.
परिषदेत प्रत्येक तालुक्यात चार ते पाच स्वयंसेवकांची चमू तयार करणे, जिल्हास्तरावर कार्यक्रम व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करणे तसेच पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि दूरस्थ वैद्यकीय सल्ला देणाऱ्या डॉक्टरांच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना मांडण्यात आली.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ पाण्यापुरता मर्यादित राहत नाही. दूषित जलस्रोतांचा वापर वाढल्यास नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच पाण्याच्या गुणवत्तेचा शेती उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सुरक्षित पिण्याचे पाणी, महिला आरोग्य, बालविवाह प्रतिबंध आणि बालकांचे आरोग्य या विषयांना विशेष प्राधान्य देण्याची गरज परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली.
पाणीटंचाईमुळे कुटुंबांचे उत्पन्न कमी झाल्यास मुलांच्या शिक्षणावर, शालेय शुल्क आणि शैक्षणिक साहित्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतीला पूरक बिगरशेती व बिगरकृषी रोजगाराच्या माध्यमातून पर्यायी उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला.
जलसंधारणासाठी शिरपूर पॅटर्नसारख्या यशस्वी मॉडेलचा उपयोग करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच १९७२ च्या दुष्काळाच्या काळात निर्माण करण्यात आलेल्या जुन्या तलावांची आणि जलसाठ्यांची दुरुस्ती, गळती रोखणे व पुनरुज्जीवन करण्याच्या उपाययोजना मांडण्यात आल्या. यामुळे आगामी पावसाळ्यात भूजलपातळी वाढविण्यास मदत होण्यासोबतच टंचाईच्या काळात जीवनावश्यक पाण्याचा साठा उपलब्ध होऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्हे आणि तालुक्यांना आगामी सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी अधिक सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने विविध कॉर्पोरेट भागीदारांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्यांच्या सहभागातून एकात्मिक कृती आराखडा विकसित करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
००००
गजानन पाटील / विसंअ

WhatsApp