
मुंबई, दि. १८ : फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आयोजित होणारा ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ हा पर्यावरण क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील ज्ञान, अनुभव आणि पर्यावरणपूरक उपायांच्या देवाणघेवाणीसाठी महत्वपूर्ण व्यासपीठ ठरेल. राज्य शासन या उपक्रमाला पूर्ण सहकार्य करणार असून पर्यावरण विभाग यामध्ये ज्ञान भागीदार म्हणून सहभागी होईल, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
मुंबईत २३ ते २६ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत आयोजित होणाऱ्या मुंबई क्लायमेट वीकच्या पूर्वतयारीनिमित्त यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, सचिव डॉ. राजेश गवांदे, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी यांच्यासह विविध देशांचे महावाणिज्यदूत, उपमहावाणिज्यदूत, कॉन्सुलर कॉर्प्सचे सदस्य आणि प्रोजेक्ट मुंबईचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पर्यावरणाशी संबंधित आव्हाने जागतिक स्वरूपाची आहेत. पृथ्वीचे संरक्षण, महासागर व नद्यांचे प्रदूषण, शहरीकरण, वायुप्रदूषण आणि वाढते तापमान यासारख्या समस्यांवर सर्व देशांनी एकत्रितपणे परवडणारे उपाय शोधण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले. विविध देशांतील तज्ज्ञांना या उपक्रमात सहभागी करून त्यांच्या अनुभवांवर आधारित संवादात्मक सत्रे आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वाढते उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या बदलत्या जीवनशैलीचा पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि विकास प्रक्रियेत पर्यावरणीय शाश्वततेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासासंदर्भातील कल्पना, तंत्रज्ञान आणि अनुभवांची देवाणघेवाण हा मुंबई क्लायमेट वीकचा महत्त्वाचा भाग असेल, असे मंत्री मुंडे म्हणाल्या.
भावी पिढ्यांना शुद्ध हवा, स्वच्छ पाणी आणि सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध करून देणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. पर्यावरणविषयक उपक्रम केवळ उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीपुरते मर्यादित न ठेवता कल्पना, ज्ञान आणि उपयुक्त तंत्रज्ञानाच्या आदान-प्रदानावर भर देण्यात येईल. युवकांचा सहभाग वाढवून पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन उपाय शोधले जातील, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
‘मुंबई क्लायमेट वीक’ मध्ये विविध देशांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा – राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांचे वाणिज्यदूतांना आवाहन
‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२७’ मध्ये विविध देशांनी सक्रिय भागीदार म्हणून सहभागी होऊन शासन प्रतिनिधी, शहरांचे प्रमुख, हवामानतज्ज्ञ, विद्यापीठे, गुंतवणूकदार, नवोन्मेषक, उद्योग आणि स्टार्टअप्सना या व्यासपीठाशी जोडावे, असे आवाहन राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी या बैठकीत केले. मंत्री रावल यांनी यावेळी विविध देशांच्या वाणिज्यदूतांशी संवाद साधला. प्रत्येक देशाने हवामान बदलाशी संबंधित आपली कामगिरी, तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम कार्यपद्धती सादर कराव्यात. तसेच महाराष्ट्र आणि भारतासोबत परिणामकारक भागीदारीच्या संधी शोधाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
राजशिष्टाचार मंत्री रावल म्हणाले, हवामान बदलाला राष्ट्रीय सीमा नाहीत. वाढते तापमान, पाण्यावरील ताण, हवामानाच्या तीव्र घटना आणि किनारपट्टीची असुरक्षितता ही सर्व देशांसमोरील आव्हाने आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ज्ञान, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीची आवश्यकता आहे. ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ हा ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या स्वयंसेवी संस्थेचा उपक्रम असून, राज्य शासन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्याचे भागीदार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन या उपक्रमाला संस्थात्मक आणि राजनैतिक सहकार्य करणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत आयोजित ‘अर्थशॉट प्राइज २०२६’मुळे जागतिक नेते, नवोन्मेषक आणि पर्यावरण क्षेत्रातील मान्यवरांना पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याची संधी मिळाली. या आयोजनातून जागतिक पर्यावरणीय नेतृत्वाचे केंद्र म्हणून मुंबईचे वाढते महत्व अधोरेखित झाले. ‘मुंबई क्लायमेट वीक’च्या माध्यमातून हवामानविषयक उपायांची ओळख करून देण्याबरोबरच त्यांचा विकास, त्यातील गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी विविध देशांना एकत्र आणण्यात येणार आहे, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या ‘मुंबई क्लायमेट वीक’मध्ये जगभरातील ११ क्लायमेट वीकचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असून, मुंबई, लंडन आणि न्यूयॉर्कच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनच्या सहकार्याने हवामान कृतीचे जागतिक वार्षिक वेळापत्रक तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे, अशी माहिती प्रोजेक्ट मुंबईचे शिशिर जोशी यांनी दिली. जैवविविधता, शहरी लवचिकता, अन्नप्रणाली, ऊर्जा आणि चक्राकार अर्थव्यवस्था यांसह नवकल्पना व उपाययोजना स्पर्धा, शैक्षणिक संस्थांचे ‘सस्टेनेबिलिटी हब’, युवकांचा हवामानविषयक जाहीरनामा तसेच अन्न, चित्रपट, साहित्य, क्रीडा आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित लोकसहभागी उपक्रमांचा यात समावेश असेल.
परिषद केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न ठेवता विविध देश व शहरांतील प्रभावी उपायांची देवाणघेवाण, शाश्वत शहर भागीदारी आणि निश्चित कालमर्यादेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही जोशी यांनी सांगितले. या उपक्रमात पर्यावरण आणि फॅशन, पर्यावरण आणि आरोग्य, शाश्वत पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञानाचा पर्यावरणासाठी उपयोग, अंतराळातील पर्यावरणीय प्रश्न तसेच त्यासंबंधीचे कायदे अशा विविध विषयांवर सत्रे होणार आहेत. हिमनद्या वितळणे आणि पूरस्थितीसारख्या जागतिक हवामान बदलाच्या परिणामांवरही चर्चा करण्यात येणार आहे.
०००००
बी.सी. झंवर/विसंअ

WhatsApp