
- बंदर परिसरातील १० आयटीआय, पदविका महाविद्यालयांत रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम
मुंबई, दि. १८ : वाढवण, दिघी आणि कोकणातील प्रमुख बंदर परिसरांतील स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच ते दहा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि पदविका महाविद्यालये निश्चित करावीत. या संस्थांमध्ये जहाजबांधणी, बंदर संचालन आणि अवजड वाहनचालक यासारखे गरजाधारित अभ्यासक्रम सुरू करावेत, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विकास व जहाजबांधणी प्रकल्पांच्या आढाव्यावेळी दिले.
‘विकसित महाराष्ट्र 2047’अंतर्गत बंदरे विकास व जहाजबांधणी प्रकल्पांचा आढावा मंत्री राणे यांनी घेतला. यावेळी संबंधित यंत्रणांना त्यांनी सूचना केल्या. या बैठकीला परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप बी उपस्थित होते.
वाढवण बंदराचा पहिला टप्पा २०३० च्या सुमारास सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची तयारी करण्यासाठी सहा ते सात महिने, तर संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी एक ते दोन वर्षे लागतात. त्यामुळे बंदर उभारणीबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीचे कामही त्याच वेगाने होणे आवश्यक असल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा आणि तालुकानिहाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पदविका महाविद्यालये व त्यातील उपलब्ध अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. बंदर आणि जहाजबांधणी उद्योगाला आवश्यक असलेल्या कौशल्यांनुसार अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी बंदर विकास, कौशल्य विकास आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी समन्वय साधावा. उपलब्ध इमारती व पायाभूत सुविधांचा वापर करून आवश्यक प्रशिक्षक, यंत्रसामग्री आणि प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी असेही त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक बंदर प्रकल्पाच्या परिसरातील एक किंवा दोन प्रशिक्षण संस्था जोडाव्यात. बंदर विकासक आणि जहाजबांधणी कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून संबंधित संस्थांतील यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण करावे तसेच प्रशिक्षणात सहभाग घ्यावा. यामुळे स्थानिक युवक व मच्छीमार कुटुंबांमध्ये रोजगाराबाबत विश्वास निर्माण होईल आणि प्रकल्पांसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होईल.
तीन बंदरांवरील यांत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून स्मार्ट व्यवस्थापन प्रणालींची प्राथमिक आवृत्तीही कार्यान्वित झाली आहे. ‘वन नेशन, वन पोर्ट’ उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय पोर्ट कम्युनिटी सिस्टीमची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. संबंधित विभाग आणि ग्राहक प्रणालींच्या एपीआय एकत्रीकरणामुळे बंदर व्यवहार एकसंध पद्धतीने हाताळता येणार आहेत.
जेएनपीटी परिसरातील अनावंटित भूखंडांच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. वाढवण बंदराशी संबंधित जमीनविषयक बाबी अंतिम करण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी विविध यंत्रणांशी समन्वय साधावा, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.
वाढवण बंदराच्या थेट रेल्वे जोडणीचे काम सुरू झाले असून जेएनपीटीच्या रेल्वे जोडणीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार आहे. जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश संस्था स्थापन करण्याचा शासन निर्णय झाला असून जमीन हस्तांतरण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू आहे. प्रकल्प अहवाल अंतिम झाल्यानंतर जहाजबांधणी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात येईल अशी माहिती प्रदीप बी. यांनी दिली.
0000
मनिषा सावळे/विसंअ

WhatsApp