
मुंबई, दि. १८ : ‘विकसित महाराष्ट्र @ २०४७’च्या उभारणीत बालकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ‘माझे हक्क, माझा आवाज… विकसित महाराष्ट्राचा ध्यास!’ या संकल्पनेवर आधारित महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, यशदा, पुणे आणि संयुक्त राष्ट्र बाल निधी (युनिसेफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय ‘बाल संसद २०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी यशदा, पुणे येथे ही संसद होणार असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष संजय पुराणिक यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी राज्य बाल हक्क आयोगाचे सदस्य गितांजली बुटी, अतुल देसाई, प्रविण भुजाडे,सदस्य सचिव वंदना जैन उपस्थित होते.
अध्यक्ष संजय पुराणिक म्हणाले की, या उपक्रमातून बालकांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे, स्वतःचे मत मांडण्याची संधी देणे आणि राज्याच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविण्यात येणार आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील १०२ ग्रामपंचायतींचा ‘बालस्नेही पंचायत’ उपक्रमाच्या नामांकन यादीत समावेश करण्यात आला आहे. बालकांसाठी सुरक्षित, पोषक आणि विकासाभिमुख वातावरण निर्माण करण्यासह ग्रामपंचायतींच्या विकास नियोजनात त्यांच्या गरजा, समस्या आणि मतांना प्राधान्य देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
अमरावती, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण, नाशिक आणि नागपूर या सहा महसुली विभागांतील ग्रामपंचायतींचा या उपक्रमात सहभाग आहे. बालकांची सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पोषण, संरक्षण तसेच स्थानिक निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग या बाबींवर उपक्रमात भर देण्यात येणार आहे. ग्रामसभा आणि स्थानिक विकास नियोजनात बालकांचा आवाज पोहोचवून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास ‘बालस्नेही पंचायत’ संकल्पना सहाय्यभूत ठरणार आहे.बालकेंद्रीत पंचायत ही संकल्पना केवळ पायाभूत सुविधांपुरती मर्यादित नसून बालकांच्या सर्वांगीण विकासाशी संबधित आहे.
बालकांना सुरक्षित वातावरण,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण,आरोग्य सुविधा आणि संरक्षण मिळावे. बाल संसदेमुळे बालकांना लोकशाही मूल्ये, नेतृत्वगुण, संवादकौशल्य आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव होण्यास मदत होणार आहे. त्यांच्या गरजा, विचार आणि स्वप्नांना राज्याच्या विकासाशी जोडून सक्षम, सुरक्षित आणि समृद्ध महाराष्ट्राची पायाभरणी करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
०००००
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

WhatsApp