(पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)
पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यामध्ये वाढ.
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पशुवैद्यक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंतर्वासिता निर्वाह भत्यात सात हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी अकरा हजार रुपये निर्वाह भत्ता दिला जात असे आता तो अठरा हजार रुपये होईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
भारतीय पशुचिकित्सा परिषदेच्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुचिकित्सालयात एक वर्षासाठी आंतर्वासिता पशुवैद्यक म्हणून काम करणे अनिवार्य असते. या कालावधीत त्यांच्या निवास, भोजन आणि प्रवासासाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चापोटी अकरा हजार रुपये दिले जात असत. पण आता त्यांना दरमहा अठरा हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापैकी पंधरा हजार रुपये राज्य शासन देणार आहे. उर्वरित तीन हजार रुपये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या निधीमधून देण्यात येणार आहे. अनुसंधान परिषद केवळ सहा महिन्यासाठी निधी देते. त्यापुढील सहा महिन्याचा निधी देण्यासाठी विद्यापीठाच्या स्वनिधीमधून खर्च करण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयाच्या ठिकाणी सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाल्याने पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना मदत होणार आहे.
000
(गृह विभाग)
महाराष्ट्र वाहतुक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६ जाहीर
- थकबाकीवर २० टक्के सवलत, वाहन दंडमुक्त करता येणार
नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील थकीत दंड भरून, वाहन दंड मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहन चालक,मालक यांच्याकडून दंड आकारण्यात येतो. या दंडाच्या आकारणी व वसूलीसाठी राज्यामध्ये चलान देण्याकरिता ३० जानेवारी २०१९ पासून वन स्टेट वन चलान प्रकल्प तथा प्रणाली सुरू केली आहे. याअंतर्गत नियम भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई चलानाद्वारे दंड आकारण्यात येतो. याबाबत संबंधित वाहन चालकांना त्यांच्या मोबाईलवर चलान पाठविण्यात येते. या दंडाच्या वसुलीसाठी वाहतूक वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. तरीही नागरिकांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला आहे.
या दंडाची वसुली व्हावी आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी देशातील अन्य राज्यात दंडाच्या रकमेमध्ये सूट देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील तडजोड पात्र थकीत दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २० टक्केपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांमध्ये “महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस अभय योजना -२०२६” राज्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे. ती अशी
टप्पा-१ :- महाराष्ट्र राज्यामध्ये २१ जानेवारी, २०२६ पासून ते ३१ ऑक्टोबर, २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसूलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चलानावरील एकूण प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २० टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीचा कालावधी ३० दिवस राहणार आहे.
टप्पा-२ :- १ नोव्हेंबर, २०२६ पासून पुढे बजावलेल्या चलानावरील दंडाची रक्कम संबंधित वाहनधारक किंवा मालकाने चलान बजावल्यापासून पुढे ४५ दिवसांच्या आत भरल्यास अशा सर्व चलनांवर लवकर भरणा सवलत म्हणून २०% सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीचा कालावधी एक वर्ष असेल.
टप्पा-३ :- ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसूलीसाठी मा. न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र चलानावरील एकूण थकीत दंडाच्या रकमेवर २० टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीचा कालावधी ३० दिवस असेल.
या अभय योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर वाहतूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम २१ नुसार तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परवाना निलंबन, वाहनाचे व्यवहार रोखणे, वाहन जप्ती अशा प्रकारची कारवाई करण्यात येणार आहे. या अभय योजनेची अधिसूचना काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
000
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीने वाढ
राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्यात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सोय व्हावी यासाठी ३६ जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुला आणि मुलीसाठी ७२ वसतिगृहे आहेत. सध्या विभागीय स्तरावरील आणि जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ६०० रुपये देण्यात येतात. मंत्रिमंडळ बैठकीत आता विभागीय स्तरावरील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १५०० रुपये तर जिल्हा स्तरावर १३०० रुपये निर्वाह भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीं व विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
000
(विधि व न्याय विभाग)
पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये
तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड येथील नागरिकांना सुविधा
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई उच्च न्यायलयाच्या ग्राम न्यायालय स्थापना समितीने तलासरी, विक्रमग़ड आणि मोखाडा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार बैठकीत ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या १५ पदांना मान्यता देण्यात आली. तीनही ठिकाणी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी एक, लघुलेखक एक, वरिष्ठ लिपिक एक, कनिष्ठ लिपिक एक, बेलिफ कम शिपाई एक अशी पाच पदे प्रत्येक न्यायालयासाठी मंजूर करण्यात आली.
000
(विधि व न्याय विभाग)
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे जोड़ न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुखेड येथे कंधार येथील वरिष्ठ स्तर न्यायालयाचे जोड न्यायालय स्थापन करण्यात आले होते. हे जोड न्यायालय चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत विशेष जलदगती न्यायालय म्हणून स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र या न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी यांचे आस्थापना व लेखाविषयक कामकाज कंधार येथून होते. यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो तसेच पक्षकारांचीही गैरसोय होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तसेच नवीन न्यायालय समितीने हे न्यायालय नवीन न्यायालय स्थापनासाठीचे निकष पूर्ण करीत असल्याने त्याला जोड न्यायालयाऐवजी स्वतंत्र वरिष्ठ स्तर न्यायालय म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत या नियमित न्यायालयासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची १७ नियमित पदे व ०२ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. नियमित पदांमध्ये एक अधिकक्षक, दोन सहायक अधिक्षक, एक वरिष्ठ लिपीक, सात कनिष्ठ लिपीक, एक मुख्य बेलिफ, ५ बेलिफ तर बाह्ययंत्रणेद्वारे पहारेकरी व सफाईकामगाराची प्रत्येकी एक अशा एकूण १९ पदांचा समावेश आहे. यासाठी आवश्यक १ कोटी १८ लाख ९१ हजार रुपये खर्चाच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे.
000
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
बिडगाव तिरोडी-पांढुर्णा नगर पंचायतीच्या इमारतीसाठी विनामूल्य जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव तिरोडी (खुर्द) पांढुर्णा नगर पंचायतीस प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी कामठी तालुक्यातील मौजा बिडगाव येथील १.८६ हेक्टर आर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागरिकांसाठीच्या सुविधा तसेच सार्वजनिक हिताचा विचार करून मौजा बिडगाव येथील सर्व्हे नं. ३१, ३२ व ३३ मधील अनुक्रमे ०.६७, १.०६ व ०.१३ हे. आर अशी एकूण १ हेक्टर ८६ आर जमीन मुख्याधिकारी, नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा यांना देण्यास मान्यता देण्यात आली.
000
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
गोंदियातील नझुल जमिनी विनामूल्य होणार वर्ग एक
गोंदिया शहरातील लिलावाव्दारे किंवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर घरांसाठी दिलेल्या नझुल जमिनींचे भोगवटादार वर्ग एकमध्ये विनामूल्य रुपांतरण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
गोंदिया शहरातील निवासी प्रयोजनाकरिता वाटप केलेल्या नझुल जमिनींचे नूतनीकरण आणि भोगवटादार एक रुपांतरण मोफत करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून राज्य शासनाकडे मागणी करण्यात येत होती. गोंदिया शहरात निवासी १४१३, वाणिज्य प्रयोजनासाठी १०२९ आणि शैक्षणिक-धर्मादाय प्रयोजनासाठी ५३ असे एकूण २४९५ भाडेपट्टे आहेत. यापैकी घरासाठींच्या (निवासी नझुल) जमिनींचे थकित भूईभाडे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर या जमिनींचे विनामूल्य भोगवटादार वर्ग एकमध्ये रुपांतरण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर शर्तभंग झालेल्या प्रकरणात १९८० चे बाजारमूल्य विचारात घेऊन शर्तभंग नियमानुकुल करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
000
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
सिध्दीविनायक ट्रस्टला राम मॅन्शनच्या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबईतील श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली आहे. या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली आहे. या संस्थेचे क्षेत्र ७०८ चौरस मीटर आहे. या संस्थेत १३ सदनिका आणि सात व्यावसायिक गाळे आहेत. या २० सदनिका खरेदी करण्यासाठी ९४ कोटी ११ लाख ६५,५५० रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे. या जागेचा वापर भाविकासाठी रांग व्यवस्थापन, प्रसादालय, स्वयंपाकगृह, यात्रीनिवास आणि मर्यादित वाहनतळ करण्यासाठी केला जाणार आहे. या खरेदी व्यवहारासाठी दोन कोटी ३२ लाख ३८,७०० रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागला असता. मात्र लोकहितास्तव हे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
000
(उच्च व तंत्र शिक्षण)
हैदराबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी समूह विद्यापीठाशी संबंधित अधिसूचनेत सुधारणा
हैदराबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ, वयोमर्यादेची अट वगळणे आणि कुलगुरू पदावरील व्यक्ती पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्याकरिताच्या अधिसूचनांत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
हसाराम रिजुमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय आणि बॉम्बे अध्यापक महाविद्यालय यांचे मिळून हैद्राबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या समूह विद्यापीठाच्या कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि कुलगुरु पदावरील व्यक्तीचा पदावरील कार्यकाळ आणि पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
000
(कृषि विभाग)
नागपूर येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी सुविधा केंद्रासाठी ८७९.६३ कोटींची तरतूद
नागपूर येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मौजे दाभा येथील जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पाच्या टप्पा १ साठी मूळ २३५ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेत ३४२.७२ कोटी रुपयांची वाढ करून एकूण ५७७.७२ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या टप्पा २ साठी ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील ज्ञान, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृषी प्रदर्शन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संवादासाठी एकात्मिक व्यासपीठ विकसित करण्यात येणार आहे. कृषि क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान, संशोधनातील प्रगती, आधुनिक कृषी पद्धती आणि जागतिक स्तरावरील कृषिविषयक घडामोडी यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी हे केंद्र महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
टप्पा १ च्या मूळ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान केंद्राच्या प्रभावी संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध अनुषंगिक सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये एकात्मिक प्रदर्शन सभागृह, प्रशासकीय कार्यालये, सेवा क्षेत्रे, व्हीआयपी लाउंज, कॅफेटेरिया आणि हॉस्पिटॅलिटी सुविधांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर उच्च दर्जाची एचव्हीएसी प्रणाली, (आयबीएमएस), अत्याधुनिक सुरक्षा व निगराणी व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अंतर्गत सजावटीची कामे करण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पाच्या टप्पा २ अंतर्गत ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात २५०० आसनक्षमतेचे भव्य सभागृह, कॉन्फरन्स हॉल, सेमिनार हॉल्स, व्हीआयपी कक्ष आणि इतर पूरक सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
या सुविधा केंद्राच्या संचालनासाठी व्यावसायिक आराखडा तयार करण्याकरिता स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर नियामक समिती स्थापन करण्यास तसेच या केंद्राच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
000
(सहकार विभाग)
दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक स्थगित सहकारी संस्थांवरील प्रशासक नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियमात सुधारणा
दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक स्थगित करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यात ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्हयातील सहकारी संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. अशा संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये कलम ७३ अअअ (३) मधील तरतुदीनुसार प्रशासक नियुक्त केला जाऊ शकतो. प्रत्यक्षात अशा संस्थांनी त्यांची निवडणूक घेण्यासाठी प्रारूप मतदार यादीसह निवडणूक निधी जमा करणे अशी अनुषंगिक प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. तथापि, निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्याने सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार या संस्थांच्या संचालक मंडळाची कोणतीही चूक नसताना प्रशासक नेमला जाऊ शकतो. दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात घेता अशा संस्थांवर दीर्घकाळ प्रशासक कार्यरत राहील, अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अशा संस्थांवर प्रशासक नियुक्ती करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. या कारणास्तव राज्यातील अशा अ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित अठरा संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही.
याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (३) च्या पहिल्या परंतुकामध्ये “समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणि तिच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी निवडणुकीच्या दिनांकापासून पाच वर्षापर्यत असेल आणि पदाधिकाऱ्यांची मुदत समितीच्या मुदती इतकीच असेल (आणि समितीची मुदत समाप्त झाल्यावर सदस्यांनी समितीचे सदस्य म्हणून आपली अधिकार पदे रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल.) कलम ७३ अअअ (३) च्या परंतुकातील “महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ चे नियम ४ मध्ये विहीत केलेल्या “अ” प्रकारच्या संस्थांच्या समितीची निवडणूक वगळता” हे शब्द वगळण्यात येतील.”
अशी सुधारणा करण्यास व त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
000
(सहकार विभाग)
वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक असणाऱ्या सहकारी संघांत
पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्य
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा व अध्यादेश काढण्यास मंजुरी
शासकीय भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा रोख अथवा इतर स्वरूपात शासनाचे अर्थसहाय्य असलेल्या व ५०० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संघांच्या संचालक मंडळामध्ये शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास व त्याबाबत अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या नामनिर्देशित पाच सदस्यांमध्ये एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकाऱी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल पण ते या संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. अधिनियमातील ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही.
कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर संस्थेने स्वीकृत केलेले २ संचालक आणि २ शासन नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करता येतात. मध्यम व लहान आकाराच्या संस्थांसाठी ही व्यवस्था योग्य असली, तरी ज्या सहकारी संघाची वार्षिक उलाढाल रु. ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी, आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या असतात. अशा सहकारी संघाच्या संचालक मंडळात सदस्यांची संख्या सम-समान झाल्यास अथवा समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती होत नसल्यास गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होते व नाईलाजास्तव निबंधकास अशा संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमावा लागतो. पर्यायाने अशा संस्थेच्या आर्थिक व इतर कामकाजावर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे अशा संस्थांचे हित लक्षात घेता केवळ गणपूर्तीअभावी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीची वेळ न येता संस्थेचे व्यवस्थापन सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाकडे राहण्यासाठी शासनाकडून ५ संचालक नियुक्त करण्यात येतील. त्यापैकी शासकीय अधिका-याव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल.
मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व सार्वजनिक हित गुंतलेल्या सहकारी संघ संस्थामध्ये अधिक पारदर्शकता, भागधारकांचे हित, व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासकीय मदत दिलेल्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतर काही विशिष्ट परिस्थितीत समितीची रचना करण्यात कुंठित अवस्था निर्माण झाल्यास अशा संस्थेच्या निवडून आलेल्या समितीचे स्थैर्य टिकून राहण्याच्या दृष्टीने शासन नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढविणे व त्यांना समितीच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक आहे. परिणामी, अशा संघिक सहकारी संस्थेच्या तसेच शासनाच्या आर्थिक हिताची जोपासना करण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
000
WhatsApp