संपीडित जैविक वायू प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून १० वर्षांची दरहमी – महासंवाद

•  गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की कार्यशाळेत अधिकाऱ्यांनी केल्या उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन

मुंबई, दि. २२ : संपीडित जैविक वायू (सीबीजी) प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उत्पादित गॅसच्या खरेदीसाठी २० कोटी रुपयांपर्यंतची हमी आणि पुढील १० वर्षांसाठी दरहमी देण्यात येत आहे. याशिवाय पात्र प्रकल्पांना भांडवली खर्च व पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनांचा लाभ घेताना उद्योजकांनी प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, कच्च्या मालाची वर्षभरातील उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान भागीदाराची विश्वासार्हता यांची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी, असा सल्ला केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला.

केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की २०२६-२७ या विषयांवरील राज्यस्तरीय कार्यशाळेत झालेल्या प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन केले. या सत्रात केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे संचालक विकास सिंह, नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक जयदीप चौधरी आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक मोहित धवन यांनी मार्गदर्शन केले.

संपीडित जैविक वायू प्रकल्पांना मिळणाऱ्या आर्थिक सवलतींबाबत, योजनेअंतर्गत गॅसच्या खरेदीसाठी २० कोटी रुपयांपर्यंतची हमी उपलब्ध असून, पुढील १० वर्षांसाठी गॅसच्या दराचीही हमी दिली जाते. केंद्रीय आर्थिक सहाय्याच्या तरतुदीनुसार पात्र उत्पादकांना भांडवली खर्चासाठी १.२५ कोटी रुपये आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी ०.७५ कोटी रुपये सहाय्य मिळते. दीर्घकालीन पाठबळ देणाऱ्या या तरतुदींमुळे प्रकल्प उभारणीसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळू शकते, असे यावेळी नमूद करण्यात आले.

‘गोबरधन’ पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक

प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेबाबत यावेळी विस्तृत माहिती देण्यात आली. प्रत्येक प्रकल्पाची ‘गोबरधन’ पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल पोर्टलवर सादर करावा लागतो. अहवालात त्रुटी आढळल्यास प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेमार्फत त्या दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. प्रकल्पाला संबंधित राज्य प्राधिकरणाकडून ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ ही पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतरच अनुदानासाठीची पात्रता पुढे जाते. परवानगी देताना कच्च्या मालाची उपलब्धता, पुरवठा करार आणि आवश्यक मंजुऱ्यांची पूर्तता तपासली जाते. पोर्टलद्वारे इंटरनेटशी जोडलेली उपकरणे आणि पर्यवेक्षण व नियंत्रण प्रणालीच्या मदतीने गॅसच्या गुणवत्तेवरही लक्ष ठेवले जाते, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

सेंद्रिय खताच्या विक्रीसाठी प्रयत्न

जैविक वायूनिर्मितीनंतर उपलब्ध होणाऱ्या आंबवलेल्या सेंद्रिय खताच्या (एफओएम) विक्रीसाठीही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. खत विपणन कंपन्यांनी त्यांच्या खतांमध्ये २० ते ३० टक्के एफओएम मिसळण्याच्या आणि स्वतःच्या विक्री साखळीच्या माध्यमातून त्याची विक्री करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. कृषी विद्यापीठांच्या सहकार्याने विविध भागांतील मातीच्या आरोग्यानुसार एफओएमचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावरही भर दिला जात आहे. राज्यांनी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आदर्श संपीडित जैविक वायू धोरण स्वीकारावे आणि आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त सवलती द्याव्यात, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

कच्च्या मालाची निवड करताना स्थानिक परिस्थिती महत्त्वाची

संपीडित जैविक वायूनिर्मितीसाठी कोणता कच्चा माल अधिक उपयुक्त आहे, या प्रश्नावर भाताच्या पेंढ्यापासून तुलनेने अधिक उत्पादन मिळण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध माहितीनुसार, १०० किलो भाताच्या पेंढ्यापासून सुमारे १० ते १२ किलो वायू मिळू शकतो. साखर कारखान्यांतील प्रेसमडपासून चार ते सहा टक्के, नेपियर गवतापासून चार ते सहा टक्के आणि घनकचऱ्यापासून तीन ते पाच टक्के उत्पादन मिळणे शक्य आहे. मात्र, प्रकल्पाचे अर्थकारण केवळ कच्च्या मालापासून मिळणाऱ्या वायूच्या प्रमाणावर ठरत नाही. कच्च्या मालाची स्थानिक उपलब्धता, भांडवली गुंतवणूक, देखभाल खर्च, गॅस वाहिनीपासूनचे अंतर आणि उत्पादित गॅसला उपलब्ध होणारी बाजारपेठ या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्प उभारण्यापूर्वी सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करावा, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

बनावट आश्वासनांपासून सावध राहण्याचा सल्ला

योजनेतील आर्थिक सवलती आकर्षक असल्याने काही कंपन्या अवास्तव उत्पादनाचे आश्वासन देऊन उद्योजकांची दिशाभूल करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम कंत्राटदार आणि तंत्रज्ञान भागीदार निवडताना त्यांचा अनुभव, तांत्रिक क्षमता आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पांमधील कामगिरी तपासणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रकल्प उभारला जाऊनही अपेक्षित गॅस उत्पादन होणार नाही, असा इशारा यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिला.

संपीडित जैविक वायू प्रकल्प हे जैवतंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने कच्च्या मालाचे स्वरूप, त्याची गुणवत्ता आणि प्रक्रिया पद्धती यांचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, जुन्या प्रेसमडपासून सुमारे दोन टक्के, तर ताज्या प्रेसमडपासून सहा टक्क्यांपर्यंत उत्पादन मिळू शकते. त्यामुळे वर्षभर पुरेसा कच्चा माल मिळेल का, याचा आधीच अंदाज घ्यावा. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांची आणि आवश्यक परवानग्यांची माहिती प्रकल्प उभारणीपूर्वीच करून घ्यावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

घनकचरा प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र निकष

फक्त घनकचऱ्यावर आधारित प्रकल्पांच्या आर्थिक सहाय्याबाबतही यावेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषांनुसार उत्पादित गॅस गुणवत्तेची मानके पूर्ण करत असल्यास, कच्च्या मालाचा प्रकार कोणताही असला तरी गॅस खरेदी आणि दरहमीच्या तरतुदी लागू होतात, असे या सत्रात स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, घनकचऱ्यावर आधारित प्रकल्पांसाठी केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या स्वतंत्र योजनाही असल्याने प्रामुख्याने घनकचरा वापरणाऱ्या प्रकल्पांना भांडवली अनुदान मिळण्याबाबत वेगळे निकष लागू होऊ शकतात. विविध प्रकारचे कच्चे पदार्थ एकत्र वापरणारे प्रकल्प संबंधित अटींची पूर्तता केल्यास भांडवली सहाय्यासाठी पात्र ठरू शकतात.

प्रत्यक्ष प्रकल्पांना भेटी देण्यावर भर

प्रकल्प उभारण्यास इच्छुक उद्योजकांना प्रत्यक्ष कार्यरत प्रकल्प पाहता यावेत, यासाठी अभ्यासभेटी आयोजित करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट, राज्य शासन आणि तेल विपणन कंपन्यांचे राज्य समन्वयक यांच्या सहकार्याने अशा भेटींचे आयोजन करता येईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

या प्रश्नोत्तर सत्रातून प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया, आर्थिक सहाय्य, तंत्रज्ञानाची निवड, कच्च्या मालाचे व्यवस्थापन आणि उत्पादित गॅसच्या विक्रीसंबंधीच्या महत्त्वाच्या बाबींवर मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे संपीडित जैविक वायू क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना प्रकल्पाचे नियोजन अधिक वास्तववादी आणि परिणामकारक पद्धतीने करण्यासाठी मदत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ