सीबीजी प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाकडून ५०० कोटींची तरतूद – उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांची माहिती – महासंवाद

मुंबई, दि. २२ : शहरांतील कचरा आणि कृषी अवशेषांपासून स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने संपीडित जैववायू (सीबीजी) प्रकल्पांसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला आहे. प्रकल्पाच्या प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे ७५ लाख रुपयांपर्यंत, तर प्रत्येक प्रकल्पाला कमाल १५ कोटी रुपयांपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी मिळणार आहे. या धोरणामुळे कचऱ्याचे आर्थिक मूल्य वाढण्यासह खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे, अशी माहिती नगर विकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी दिली.

केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैववायू धोरण आणि एसएएससीआय २०२६-२७ या विषयांवर राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत गोबरधन योजना, आदर्श राज्य सीबीजी धोरण आणि राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना (एसएएससीआय) यांविषयी सादरीकरण करून राज्य शासनाच्या धोरणाची माहिती देण्यात आली.

राज्यातील २९ महानगरपालिका, २४८ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायती अशा ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात दररोज २४ हजार ८५९ टन कचरा निर्माण होतो. त्यात १३ हजार ६७३ टन ओला आणि ११ हजार १८६ टन सुका कचरा आहे. या कचऱ्यासह कृषी अवशेष, पशुधनाचे शेण, बाजार समित्यांतील कचरा, साखर उद्योगातील उपपदार्थ आणि जैवभारापासून सीबीजीची निर्मिती केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

किमान २० टन प्रतिदिन क्षमतेचे प्रकल्प

सीबीजी प्रकल्पांची किमान क्षमता प्रतिदिन २० टन असेल. ग्रीनफिल्ड व ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी किंवा हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलद्वारे उभारता येतील. लहान शहरांसाठी समूहाधारित प्रकल्पांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. प्रकल्पाच्या प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे एक एकर या प्रमाणात किमान एक आणि कमाल २० एकर जमीन देता येईल. जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या ०.७ टक्के दराने भाडेपट्टा आकारला जाईल आणि दर तीन वर्षांनी त्यात पाच टक्के वाढ केली जाईल. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर २.५ टक्के राज्य जीएसटी परतावा, टिपिंग शुल्क तसेच पाणी व वीज सुविधा देण्याची तरतूद असल्याचेही जेवळीकर यांनी सांगितले.

शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून जैवभाराचे संकलन केले जाणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, गोशाळा आणि साखर कारखान्यांशी दीर्घकालीन पुरवठा करार करून कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्राकडून २०० कोटी रुपयांपर्यंत सह-वित्तपुरवठा

एसएएससीआय योजनेअंतर्गत राज्य सीबीजी धोरणाशी सुसंगतीसाठी १,३०० कोटी रुपये, सज्जता निर्देशांकासाठी ५०० कोटी रुपये आणि वित्तीय सह-वित्तपुरवठ्यासाठी १,२०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. महाराष्ट्राचा ‘अ’ श्रेणीत समावेश असून, धोरण सुसंगतीसाठी कमाल १०० कोटी रुपये, सज्जता निर्देशांकात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये स्थान मिळाल्यास ७५ कोटी रुपये आणि वित्तीय सह-वित्तपुरवठ्यासाठी २०० कोटी रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. ही मदत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर उपलब्ध आहे.

सीबीजी सज्जता निर्देशांकात प्रत्यक्ष जमीनवाटपासाठी ३० गुण, उत्पादन क्षमता विस्तार आणि पाइपलाइन जाळ्यातील वाढ यांसाठी प्रत्येकी २० गुण, तर सवलतीच्या दराने जमीन भाडेपट्टा, कच्चा माल संकलक आणि उपपदार्थांचा वापर यांसाठी प्रत्येकी १० गुण आहेत.

एक खिडकी मंजुरी अनिवार्य

या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा जैव-सीबीजी समन्वय समित्या, नगर विकास विभागाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती कार्यरत राहणार आहे. या यंत्रणांमार्फत जमीनवाटप, प्रकल्प मंजुरी, विभागीय समन्वय आणि प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.

एसएएससीआय योजनेअंतर्गत पात्र ठरण्यासाठी एक खिडकी पोर्टल, कालमर्यादित मंजुरी, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि कच्च्या मालाचे नियोजन आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने १ डिसेंबर २०२६ पूर्वी एक खिडकी पोर्टल आणि द्विस्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था कार्यान्वित करणे, कच्चा माल संकलकांची नोंदणी करणे तसेच जमीनवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

या धोरणामुळे कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मिती, खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून राज्याची चक्रीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे, असे जेवळीकर यांनी सादरीकरणादरम्यान सांगितले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ