
- नवीन पोर्टल नजीकच्या काळात होणार कार्यान्वित
मुंबई, दि. १७ : कामगार विभागाच्या २९ सेवा आणि १८ योजनांच्या शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचनेस (जीपीआर) मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कार्यालयीन फेऱ्या, अर्जातील रकाने, आवश्यक कागदपत्रे, मंजुरीचे स्तर आणि सेवा मंजुरीचा कालावधी कमी होणार आहे. या सेवा व योजनांसाठी तयार करण्यात येणारे पोर्टल नजीकच्या काळात कार्यान्वित केले जाईल. त्यामुळे नागरिक आणि व्यावसायिकांना लाभ होईल, असे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना समितीच्या बैठकीत कामगार विभागाच्या २९ जी-टू-बी व जी-टू-सी सेवा आणि १८ योजनांची प्रक्रिया पुनर्रचना अंतिम करण्यास सहमती देण्यात आली. त्यानुसार कामगार विभागाने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे या प्रक्रियेला मान्यता दिली आहे.
या पुनर्रचनेनुसार आवश्यक अर्ज, कागदपत्रे, मंजुरीचे स्तर तसेच अंतिम सेवा मान्यतेसाठीचे दाखले व प्रमाणपत्रांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. या सर्व सेवा व योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात येत आहे.
०००००
निलेश तायडे/विसंअ

WhatsApp