
मुंबई, दि. १८ : पुणे जिल्ह्यात टाटा, अदानी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण), पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांसह विविध पारेषण परवानाधारक कंपन्यांकडून टॉवर लाईन्स उभारण्याची कामे सुरू आहेत. या कामांसाठी शक्य त्या ठिकाणी सर्व कंपन्यांनी सामायिक पारेषण मार्गिका (कॉमन कॉरिडॉर) वापरून टॉवर लाईन्स उभाराव्यात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे नुकसान टाळता येईल आणि पारेषण प्रकल्पांनाही गती मिळेल, असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी दिले.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या पारेषण वाहिन्यांमुळे बाधित शेतकऱ्यांना अपुरा मोबदला मिळत असल्याच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने एमएसआरडीसी कार्यालय, सातवा मजला, निर्मल भवन येथे आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, आमदार अभिजित पाटील, पारेषणच्या मुख्य अभियंता शिल्पा कुंभार, अधीक्षक अभियंता चेतन आर. धवळे (एसटीयू), महापारेषण सल्लागार किरण पी. वडते, टाटा पॉवर सहायक महाव्यवस्थापक विद्याधर घोडके, पॉवरग्रिडचे उपमहाव्यवस्थापक नसीरहुसेन शेख, महापारेषणचे कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, तसेच विषयाशी संबंधित इतर पारेषण परवानाधारक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर म्हणाल्या, पारेषण वाहिन्यांचा मार्ग निश्चित करताना बागायती जमिनींचे नुकसान कमीत कमी होईल, यासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार करावा. डोंगराच्या कडेने किंवा अन्य कमी नुकसानकारक मार्गाने वाहिनी नेणे शक्य आहे का, याची तांत्रिक तपासणी करावी. आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून परस्पर सहमतीने मार्ग निश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा. पारेषण वाहिन्यांमुळे बाधित होणाऱ्या जमिनींच्या मोबदल्याचे दर निश्चित करताना शासनाच्या २०२२ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कार्यवाही करावी. परिसरातील जमिनींचे सध्याचे बाजारमूल्य आणि स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल, याची दक्षता घ्यावी. मोबदल्याबाबत प्राप्त अपिलांवर निर्णय घेऊन प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट सांगितले.
पारेषण वाहिन्यांच्या मार्गाबाबत तसेच मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष दूर करण्यासाठी संबंधित पारेषण कंपन्यांचे अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राला भेट द्यावी. शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि त्यावर समन्वयाने तोडगा काढावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रकल्पांच्या कामांचा नियमित आढावा घ्या
पारेषण प्रकल्पांची कामे अनेक वर्षे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आगाऊ नियोजन करावे. प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर येणाऱ्या अडचणींचे वेळेत निराकरण करून कामांना गती द्यावी. संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी बाधित क्षेत्राला नियमित भेट देऊन स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने दर महिन्याला आढावा घ्यावा, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.
००००
गजानन पाटील/विसंअ

WhatsApp