
मुंबई, दि. १९ : दुष्काळी परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाची ८ लाख रुपयांची अट लागू न करता सरसकट परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे. ईबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गांतील पात्र विद्यार्थ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यात सन २०२६ च्या खरीप हंगामात मदत व पुनर्वसन विभागाने पहिल्या टप्प्यात २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ निकषांच्या आधारे एकूण ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परीक्षा शुल्काचा भार सहन करावा लागू नये आणि त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीत खंड पडू नये, या उद्देशाने उत्पन्न मर्यादेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने शासनाला सादर केलेल्या माहितीनुसार, हिवाळी सत्र २०२६ मध्ये वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे एकूण १ लाख ६ हजार ३०८ विद्यार्थी परीक्षेस पात्र आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कापोटी सुमारे ३७ कोटी १२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना संबंधित विभागांमार्फत शिष्यवृत्ती अथवा परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळतो, त्यांना दुहेरी लाभ दिला जाणार नाही. यासंदर्भात संबंधित विभागांच्या आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला दिले आहेत.
दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपणे, आर्थिक अडचणींमुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देणे आणि वैद्यकीय शिक्षणाची संधी अधिक सुलभ करणे, या दृष्टीने शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
0000
अश्विनी पुजारी/विसंअ

WhatsApp