मंत्रिमंडळ निर्णय  – महासंवाद

    - Advertisement -

    (गृह विभाग)

    नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांना रोख बक्षीस

    नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात शस्त्रांच्या प्रकारानुसार आणि संख्येनुसार रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

    भारत सरकारने देशातील डावी कडवी विचारसरणी तथा नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा निर्धार केला आहे. डाव्या उग्रवादी नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांचा प्रभाव असलेला रेड कॉरिडॉरचा मनसुबा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या समन्वयामुळे उधळून लावला गेला आहे. त्यामुळे या रेड कॉरिडॉरच्या पश्चिम सीमेवरील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलमुक्त झाले आहेत. या भागात आता मोठ्या प्रमाणात विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत.

    दरम्यानच्या काळात माओवादी चळवळींच्या सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत माओवाद्यांनी पोलीस स्थानकांवर आणि पोलीस पथकांवर हल्ला करून राज्याच्या सुरक्षा दलाकडील शस्त्रे लूटून नेली आहेत. नक्षलवाद्यांना अटक, त्यांचा बिमोड करण्यासाठी माहिती देणाऱ्यास तसेच सुधारित आत्मसमर्पण योजनेत शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केल्यास नियमित बक्षिसांव्यतिरिक्त शस्त्रांच्या प्रकारानुसार अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. पण सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देऊन, अशी शस्त्रे हस्तगत करण्यासाठी मदत करणाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याची तरतूद नव्हती.  त्यामुळे ही बेपत्ता शस्त्रे शोधण्यासाठी रोख बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने सादर केला. त्यानुसार नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांची तसेच त्यांच्याकडील शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

    स्वयंचलित, अर्धस्वयंचलित, इतर प्रकारची शस्त्रे तसेच दारुगोळा अशा प्रकारांसाठी बक्षिसांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. ती शस्त्र प्रकारानुसार सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंत आहे. बक्षिसांची रक्कम मंजूर करण्यासाठी व त्याबाबतची रक्कमेची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.

    पोलीस अधीक्षकांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार आहेत. तर त्यापुढे २५ लाखांपर्यंत गडचिरोली परिक्षेत्रांचे उप महानिरीक्षक, पंचवीसहून अधिक ते पन्नास लाखांपर्यंतच्या बक्षिसासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक नक्षलविरोधी अभियान यांना आणि ५० लाख रुपये ते एक कोटीपर्यंतच्या बक्षीस रकमेचे अधिकार अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) यांच्याकडे असतील.

    -०००-

     (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

    सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाव्दारे सुधारणेस मान्यता

    महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाव्दारे सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

    महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम १ मार्च २०१७ पासून अंमलात आहे. या अधिनियमात विद्यापीठाशी निगडीत विविध विषयांकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने अधिनियमात करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार अधिनियमातील कलम १३(१२) आणि कलम १००(५)(अ) यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली.

    कलम १३(१२) मधील सुधारणेमुळे राज्याच्या कुलपती यांना संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून प्र-कुलगुरू यांना हटविता येणार आहे. तर  १००(५)(अ) मध्ये विद्यापीठाशी निगडीत बांधकाम व विकसनाचे काम यापुढे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करता येतील अशी सुधारणा केली जाणार आहे.

    या अध्यादेशाच्या प्रारूपात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार विधि व न्याय विभागास देण्यात आले.

    -०००-

    (वस्त्रोद्योग विभाग)

    राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा

    • पालघर जिल्हा झोन-१ मध्ये; विस्तारीकरण नियमात बदल

    एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नव्या सुधारणेनुसार यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किंमतीच्या १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्याचा समावेश झोन-१ मधील जिल्ह्यांमध्ये करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

    राज्याचे नवीन एकात्मिक व शाश्वत धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत वस्त्रोद्योग संघटनांनी मागणी केली होती. वस्त्रोद्योगाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सुधारणा मंजूर करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने या धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली.

    नव्या सुधारणेनुसार ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना १ जून, २०२३ पूर्वी बँकेने कर्ज मंजूर केले असेल तसेच  स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पाने यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अग्रिम दिले असेल, तथापि, उत्पादन नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ च्या कालावधीत सुरु झाले असल्याने वस्रोद्योग धोरण, २०१८-२३ किंवा एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ यापैकी कोणत्याही एका धोरणांतर्गत लाभ निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

    नवीन धोरणामध्ये विस्तारीकरण करण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षीच्या स्थापित यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किमतीच्या १० टक्के किंवा यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात यावे, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

    वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मधील झोननिहाय वर्गीकरणात बदल करून झोन २ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन १ मध्ये, झोन ३ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन २ मध्ये, झोन ४ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन ३ मध्ये करून झोन ४ रद्द करण्यात आला. तसेच पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या जिल्ह्याचा समावेश झोन-४ मधून झोन १-मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    -०००-

    (विधि व न्याय विभाग)

    पालघरला जिल्हा व सत्र न्यायालयाबरोबरच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय होणार

    पालघर जिल्ह्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याचबरोबर जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाचीही स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट, २०१४ रोजी पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. या जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा समावेश आहे. या अनुषंगाने ठाणे न्यायिक जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा नवीन न्यायिक जिल्हा स्थापन करून जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापन करण्यास उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मान्यता दिली आहे. यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन्ही न्यायालयासह जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी नव्याने ७९ पदे निर्माण केली जाणार असून इतर न्यायालयाकडून २९ पदे हस्तांतरित केली जातील. त्याचबरोबर ३९ पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळांच्या सेवा घेतल्या जातील. मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयासाठी नव्याने १६ पदे निर्माण केली जातील तसेच तीन पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतल्या जातील. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी नव्याने पाच पदे निर्माण केली जातील आणि एका पदासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतली जाईल.

    ००००

     

     

    - Advertisement -