मुंबई वॉटर मेट्रोसह महत्वाकांक्षी सागरी प्रकल्पांना गती द्यावी – मंत्री नितेश राणे – महासंवाद

    - Advertisement -

    • प्रकल्प रखडवणाऱ्यांना आता मुदतवाढ नाही
    • काम पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची अंतिम संधी

    मुंबई, दि. १८ : दीर्घकाळ रखडलेल्या बंदर प्रकल्पांना अखेरची एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सागरी मंडळ संचालक मंडळाने आढावा बैठकीत घेतला. या कालावधीत काम पूर्ण न केल्यास संबंधित प्रकल्प आपोआप रद्द होईल. त्यानंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंडळासमोर आणू नये असे मंडळाचे अध्यक्ष आणि मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.

    महाराष्ट्र सागरी मंडळ संचालक मंडळाची ८९ वी बैठक महाराष्ट्र सागरी मंडळ कार्यालयात मंडळाचे अध्यक्ष मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. या बैठकीला परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., वित्त विभागाचे उपसचिव सु. सि. पाटील उपस्थित होते.

    काही कंपन्यांना २०१८ मध्ये देण्यात आलेल्या प्रकल्पांची मूळ पूर्णता मुदत २०२० पर्यंत होती. कोविड कालावधी आणि पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेमुळे या प्रकल्पांना तीन ते चार वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. प्रकल्पांना एसईआयएएची पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली असून, खारफुटीविषयक उच्च न्यायालयीन परवानगीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदिप बी. यांनी दिली.

    यावर पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेचा आधार घेऊन प्रकल्प अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. दीर्घ विलंबामुळे प्रकल्पाची किंमत, व्यवहार्यता आणि सार्वजनिक उपयोगिता प्रभावित होत असल्याने मुदतवाढीला निश्चित मर्यादा असणे आवश्यक असल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. मुंबई वाटर मेट्रो हा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रियांना गती द्यावी असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

    बैठकीत दिघी येथील मत्स्य उतराई केंद्राच्या निविदा आणि रेवदंडा येथील रो-रो जेट्टीच्या बांधकाम प्रस्तावावरही चर्चा झाली. संबंधित यंत्रणांना सर्व विलंबित प्रकल्पांची संपूर्ण यादी पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश दिले. या यादीमध्ये प्रकल्प मंजुरीचे वर्ष, मूळ कालमर्यादा, आतापर्यंत दिलेल्या मुदतवाढी, विलंबाची कारणे, आवश्यक मंजुऱ्यांची सद्यस्थिती आणि कामाची प्रगती यांचा समावेश करावा. प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्याऐवजी सर्व प्रलंबित प्रकल्पांचा एकत्रित आढावा घेऊन समान निकषांनुसार निर्णय घेतला जाईल असेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी महाराष्ट्र सागरी धोरण 2026 चा मसुदा मंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला.

    यावेळी उद्योग विभागाचे कक्ष अधिकारी गणेश कठाळे, अशासकीय सदस्य श्रीहरी देसाई, डॉ.परशराम पाटील, केंद्रीय बंदरे विभागाचे उपसंचालक प्रशांत पाटील, भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी तन्मोय दास उपस्थित होते.

    0000

    मनिषा सावळे/विसंअ

     

     

    - Advertisement -