ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत अपवादात्मक प्रकरणांतील शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ मिळण्यासाठी त्रिस्तरीय कार्यपद्धती निश्चित – महासंवाद

    - Advertisement -

    मुंबई, दि. १८ : ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) मिळविताना जमीनधारणा अथवा प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करणाऱ्या पात्र शेतकरी, जमीनधारक आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींची पात्रता आणि शेती क्षेत्राची पडताळणी करून फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करता यावी, यासाठी महसूल विभागाने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केली आहे.

    महसूल विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून शेती कसत असलेले आणि आजही संबंधित जमीन ताब्यात ठेवून प्रत्यक्ष शेती करीत असल्याचा एक तरी पुरावा असणारे शेतकरी, अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणाऱ्या व्यक्ती तसेच शासनाकडून जमीन मंजूर अथवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्तींना या कार्यपद्धतीचा लाभ घेता येणार आहे.

     

    त्रिस्तरीय पडताळणी प्रक्रिया

    अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये फार्मर आयडी देण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार अशा तीन स्तरांवर पडताळणी व मान्यतेची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

    ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून संबंधित गावातील उपलब्ध जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, जमीन महसूल भरल्याच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा किंवा करारपत्र, जमीन मंजुरी आदेश तसेच अन्य अधिकृत कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल. या तपासणीसाठी आधारभूत असलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती प्रणालीवर अपलोड करण्यात येतील. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांची यादी चावडीवर प्रसिद्ध केली जाईल. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रणालीमध्ये नोंदविलेली माहिती, क्षेत्र निश्चितीसाठी वापरलेले आधार आणि अपलोड केलेले दस्तऐवज यांची मंडळ अधिकारी पडताळणी करतील. माहिती योग्य व अभिलेखांशी सुसंगत असल्यास प्रकरण मान्यतेसाठी तहसीलदारांकडे पाठविण्यात येईल. माहितीमध्ये त्रुटी किंवा विसंगती आढळल्यास आवश्यक सुधारणा व पूर्ततेसाठी प्रकरण पुन्हा ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल. तर, तहसीलदार उपलब्ध अभिलेख, कागदपत्रे आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेली पडताळणी तपासून प्रकरणाची सत्यता व वैधता निश्चित करतील. त्यानंतर प्रकरणास मंजुरी किंवा नामंजुरी देण्यात येईल. नामंजुरीच्या प्रकरणात त्याची कारणे प्रणालीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक राहील.

     

    प्रत्येक शेतजमिनीला स्वतंत्र फार्म आयडी

    तहसीलदारांकडून मान्यता मिळाल्यानंतर प्रणालीमध्ये नोंदविलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या संबंधित शेतजमिनीला स्वतंत्र फार्मर आयडी प्रदान करण्यात येईल. ही माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेकडे उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना नागरी सुविधा केंद्रामार्फत अन्य शेतकऱ्यांप्रमाणे विहित कार्यपद्धतीनुसार फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करता येईल.

    या प्रक्रियेसाठी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत माहिती नोंदविणे आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे सुलभ व्हावे, यासाठी स्वतंत्र प्रणाली अथवा मॉड्यूल विकसित करण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

    या कार्यपद्धतीनुसार नोंदविण्यात येणारी माहिती आणि निश्चित करण्यात येणारे क्षेत्र हे केवळ शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) प्रदान करण्याच्या प्रयोजनापुरतेच मर्यादित राहणार आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रचलित महसुली अभिलेखांतील नोंदी, मालकी हक्क किंवा अन्य वैधानिक हक्कांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मानक कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी सर्व संबंधित क्षेत्रीय महसूल अधिकारी आणि यंत्रणांनी विहित प्रक्रियेनुसार करावी, असे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत.

    ०००००

    बी.सी. झंवर/विसंअ

    - Advertisement -