
- प्रत्येक जिल्ह्यात १००, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे
- भटक्या समाजासाठी जानेवारीत राज्यभर ५०० शिबिरे
- ओबीसी समाजाच्या योजनांना गती देण्यासाठी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. १८ : ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाला गती देण्यासाठी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये ६ हजार ८४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांच्या, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूल मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, बहुजन कल्याण विकास मंत्री अतुल सावे ( दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार, बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक सुविधा, भटक्या-विमुक्त समाजाचे प्रश्न, घरकुल योजना, तसेच विविध समाजघटकांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मार्चपासून वसतिगृहांच्या बांधकामाला सुरुवात
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याकरिता महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांची, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली वसतिगृहे बांधण्यात येणार आहेत. वसतिगृहांचे डिझाइन तयार करण्यात येत असून, पुढील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्याला अंतिम मान्यता देण्यात येईल. त्यानंतर मार्चपासून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
भटक्या समाजासाठी ५०० शिबिरे
भटक्या-विमुक्त आणि घुमंतू समाजातील नागरिकांना मूलभूत शासकीय कागदपत्रे मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ६, ७ आणि ८ जानेवारीला राज्यभर सुमारे ५०० विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांच्या माध्यमातून व्हीजेएनटी प्रवर्गातील जातींच्या नागरिकांना जन्मदाखले, आधारकार्ड आणि अन्य आवश्यक ओळखपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.राज्यातील कोणताही भटक्या-विमुक्त किंवा घुमंतू समाजातील नागरिक आवश्यक कागदपत्रे अथवा ओळखपत्रांपासून वंचित राहू नये, या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून पात्र नागरिकांना त्यांच्या हक्काची कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
विविध समाजघटकांच्या मागण्यांवर विचार
राज्य शासन राज्यातील सर्व समाज घटनांना विविध योजनाच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, धनगर, वाडी, कोळी यांसह भटक्या-विमुक्त समाजातील विविध घटकांच्या मागण्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या समाजघटकांना घरे, वसाहती आणि जागा उपलब्ध करून देण्यासह त्यांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक विचार करण्यात आला. विविध समाजांचे प्रतिनिधी आपली निवेदने शासनाकडे सादर करीत असून, प्रत्येक समाजाच्या न्याय्य मागण्यांचा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती विचार करीत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसमितीला आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. ओबीसी समाजाच्या हक्काचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, यासाठी उपसमितीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा आणि देखरेख केली जात आहे. ओबीसी समाजातील विकासासाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त मदत आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महात्मा जोतिबा फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विभागांनी विविध उपक्रम राबवावेत अशी सूचनाही त्यांनी बैठकीत केली.
ओबीसी समाजाची शासकीय नोकरीतील माहिती संकलित करा -मंत्री छगन भुजबळ
ओबीसी समाजाचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व किती आहे, याची अचूक माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यासाठी सांख्यिकी विभागाने आवश्यक कार्यवाही करून वस्तुनिष्ठ आकडेवारी संकलित करावी, अशी सूचना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
वसतिगृहे पर्यावरणपूरक असावीत -पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
वसतिगृहांच्या इमारतींचे बांधकाम करताना पर्यावरणपूरक बाबींना प्राधान्य द्यावे. इमारतींमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली.
०००००००
एकनाथ पोवार/विसंअ

WhatsApp